उद्योगी व्यवसायीकाे प्रश्न- उपभोग नै नगरेको बिजुलीको बिल किन तिर्ने ?

काठमाडौं- उद्योगी व्यवसायीहरुले एक महिनाभित्र ट्रक र डेडिकेटेडको बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एक महिनाभित्र ट्रंक र डेडिकेटेडको बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिएको थियो। तर उद्योगी व्यवसायीहरुले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल किन तिर्ने भनी उल्टै प्रश्न गरिरहेका छन्। 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोर एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका आफूहरुले प्रयोग नगरको बिजुलीको बिल तिर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तिर्नको लागि उद्योगको टिओडी मिटर हेर्नुपर्ने बताए।
मोरले भने, ‘हामीले नियमअनुसार प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिरिरहेका छौँ तर प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल किन तिर्नु?’ 

त्यस्तै मुरारकाले भने, ‘लोडसेडिङमा हामीले डिजेल प्रयोग गरेर उद्योग चलाएका छौँ, प्रयोग गरेको भए मिटरले देखाउँछ, प्रयोग नै नगरेको महसुल तिर्न सकिँदैन।’ 
सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन आइतबार दिएको थियो। प्राधिकरणले गत वर्ष लकडाउन अगाडि केही उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको भन्दै लाइनसमेत काटेको थियो।

आइतबार समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड लाइनतर्फ हिमाल आइरन एन्ड स्टील्स प्रा.लि, शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि, युनाइटेड सिमेन्ट, रघुपति जुटमिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रालि, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग प्रालि, वुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टले विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ।

त्यस्तै ट्रंकलाइन तर्फ अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक प्रा.लि, विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि, अरिहन्त मल्टीफाइवर्स लि, एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि,अरिहन्त मल्टी पाल्पा सिमेन्ट, जगदम्वबा स्टिल्स प्रालि, अशोक स्टिल्स प्रालि, हामा आइरन इन्डस्ट्रिज प्रालि रहेको छ।

त्यसैगरी हुलास स्टिल्स इन्डिस्ट्रिज प्रालि, सूर्य नेपाल प्रालि सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल्स प्रालि, बाबा जुट मिल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट प्रालि र निगाले सिमेन्ट प्रालिले बिजुलीको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको रिजाल संयोजक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।