किन पाएनन् वाणिज्य बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स ? 

काठमाडौं– स्पष्ट निर्देशन नआएको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकेको छ।

संघीय संसद् प्रधिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले गत असार २६ गते वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनको बोधार्थ धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेप्सेलाई दिइएको थियो।

नेप्सेले भने बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन अर्थ समितिको स्पष्ट निर्देशन नआएको दाबी गरेको छ। संसदीय समितिको निर्देशनमाथि नै शंका गर्ने ठाउँ रहेको नेप्सेका अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘अर्थ समितिले निर्देशन दिँदा ११ वटा प्रश्नहरुको सम्बोधन गरेपछि मात्र बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन भनेको छ। यस्तो निर्णय आफैँमा अस्पष्ट छ। संसदीय समितिले ब्रोकरहरुको उक्साहटमा लागेर अस्पष्ट निर्देशन दिएको देखिन्छ,’ नेप्सेका एक अधिकृतले भने। 

बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन नआएको, समितिको निर्देशन नै शंकास्पद रहेको र निर्देशनलाई मिहीन ढंगले अध्ययन गर्दा ब्रोकर लाइसेन्स नदिन संकेत गरेकोले प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको नेप्सेको दाबी छ।

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले स्पष्ट निर्देशन दिए बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नेप्से तयार रहेको बताए। १२ वटा वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनी खोली त्यसमार्फत ब्रोकरको काम गर्न नेप्सेमा आवेदन दिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २० वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोली ब्रोकरको कारोबार गर्न अनुमति दिइसकेको छ। तर, ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेको अनुमति अनिवार्य भएकाले ती बैंकले ब्रोकरको काम गर्न पाएका छैनन्। हाल देशभर नेप्सेबाट अनुमति लिएर ५० वटा ब्रोकरले काम गरिरहेका छन्। 

संसदीय समितिको प्रतिवेदन नै छैन अर्थ मन्त्रालयमा

अर्थ समितिले गत असार २६ गते पुँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन निर्देशन दिइएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सो प्रतिवेदन नै मन्त्रालयमा पुगेको छैन। 

गत आइतबार नेप्सेका प्रतिनिधिहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा अर्थका ती अधिकारीले अर्थ समितिले सुझावसहित दिएको प्रतिवेदन नै अर्थ मन्त्रालयमा नआएको जानकारी दिएका थिए। तर अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र आर्याल भने आफूहरुले अर्थ मन्त्रालयमा सुझावसहित निर्देशनात्मक प्रतिवेदन पठाएको दाबी गर्छन्।

उनले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिएका छौं, तर त्यसको प्रगति विवरण भने लिन पाइएको छैन। बीचमा प्रतिनिधिसभा नै भंग भएकोले समितिको बैठक बस्न पाएन। केही दिनमा बैठक बसेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगतिबारे छलफल गर्नेछौं।’ प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन स्पष्ट निर्देशन दिइएको समेत अर्यालले दाबी गरे। 

हामीले रोकेको होइन : सेबोन

बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा अर्थ समितिले अध्ययन गर्नुअघि नै दुई पटक लाइसेन्स दिन नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले बताएको छ।

सेबोनका प्रवक्ता निरज गिरीले भने, ‘हामीले अर्थ समितिले अध्ययन थाल्नुअघि नै बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स देऊ भनेर दुई पटकसम्म नेप्सेलाई निर्देशन दिइसकेका थियौं। अर्थ समितिले अध्ययन थाल्दा पनि लाइसेन्सको प्रक्रिया रोक भनेको थिएन, तर नेप्सेले रोकिरहेको छ। किन रोकेको भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन।’

के छ अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा ?

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले ‘पुँजी बजार र मुद्रा बजार’ सम्बन्धी अध्ययनका लागि ०७६ साउन २९ गते समानुपातिक सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले गत असार २३ गते बैंकहरुलाई लाइसेन्स दिँदा उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित अर्थ समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन समितिको असार २६ गतेको बैठकले पारित गरी अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई पठाएको थियो। 

‘लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र पँँुजी बजारको अवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भएपछि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) अनुमतिपत्र दिने निर्णय उचित देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

समितिले बैंकको सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध, इन्फरमेसन फायरवाल सिस्टम र सेयर खरिद–बिक्री कारोबारको सीमा के हुने, इन्साइडर टे«डिङलाई निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ कि छैन, इन्साइडर ट्रेडिङको पहिचान गर्न नेप्से र सेबोनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरीपेक्षण प्रणालीको व्यवस्था छ कि छैन लगायत प्रश्नहरुको निराकरण गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिन उचित हुने सिफारिस गरेको थियो।

यस्तो छ अर्थ समितिको प्रतिवेदन