काठमाडौं– नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्ध दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। ७२ प्रतिशत जनतालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म ५ प्रतिशतलाई खोप लगाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
खोप अभियानका लागि सरकारले हालसम्म २३ लाख ४८ हजार खोप नेपाल भित्र्याएको छ। भारतले उपहारस्वरुप दिएको १० लाख, सिरम इन्स्टिच्युटबाट खरिद गरिएको १० लाख र कोभ्याक्स सुविधाबाट आएको ३ लाख ४८ हजार खोप नेपाल आएको छ। तर सिरमसँग सम्झौता गरी अग्रिम भुक्तानि दिएको बाँकी १० लाख खोप आउन सकेको छैन। जसले गर्दा दोस्रो चरणको पछिल्लो प्राथमिकतामा परेका मानिसलाई समयमै खोप दिन सकस देखिएको छ।
दोस्रो चरणमा पछिल्लो प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई पनि चैत पहिलो साताबाट खोप दिने योजना बनाएको थियो तर त्यसका लागि खोप सुनिश्चित भइसकेको छैन। दोस्रो चरणको पछिल्लो प्राथमिकतामा परेकालाई खोप दिनका लागि खोप उपलब्धताको आधारमा मात्रै यकिन गर्न सकिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्।
सरकारले खोप अभियानलाई तिव्रता दिन अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोभिसिल्ड खोप ५० लाख डोज किन्ने तयारी गरेको थियो। अग्रिम भुक्तानी गरिएको खोप पनि नआउँदा ५० लाख डोज खोप खरिदमा झनै समस्या देखिएको छ। प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार मागअनुसार खोप बन्न नसकेकाले नेपालमा पनि खोप ल्याउन समस्या भएको छ। २३ लाख खोपमध्ये करिब १६ लाख खोप लगाइसकिएको छ।
सरकारलाई खोप खरिदका लािग समस्या भएपछि आइतबार औषधि व्यवस्था विभागले निजी कम्पनीलाई पनि खोप ल्याउन दिने अनुमति दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले सबै शुल्क कटाएर बढीमा १० प्रतिशत नाफा राख्न पाउनेगरी निजी क्षेत्रले खोप ल्याउन पाउने सूचना निकालेको छ।
सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई अग्रिम भुक्तानी दिए पनि सम्झौताअनुसारको १० लाख डोज खोप आउन नसकेपछि र चीनबाट ल्याउने भनिएको खोप पनि ल्याउन ढिला हुने भएपछि निजी कम्पनीलाई आयातको लागि खुला गरेको हो। चीन सरकारले सिनोफर्माको ३ लाख डोज खोप दिने भने पनि सरकारले ढुवानी र अन्य व्यवस्थापन नसकेपछि चीनबाट खोप आइपुगेको छैन । सरकारी प्रयासबाट खोप ल्याउन सकस भए पनि निजीलाई खुला गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘सरकारले सहज रुपमा नपाएको खोप ल्याउन निजीलाई झनै सकस देखिन्छ।’
विभागको सूचनाअनुसार अब खोप लगाउन शुल्क तिर्नुपर्ने हो भन्ने जिज्ञासा आम मानिसमा उब्जिएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम भन्छन्, ‘सरकारले नै खोप खरिद गरेर सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ, तर निजी क्षेत्र इच्छुक र योग्य भएमा उनीहरुलाई आयातको बाटो मात्रै खुला गरिएको हो।’
उनी थप्छन्,‘निजी क्षेत्रलाई खोप खरिद अनुमतिको अर्थ मानिसले खोप किनेर लगाउनुपर्छ भन्ने होइन। हामी सबैलाई प्राथमिकता तोकेर खोप निःशुल्क दिन्छौं। तर कसैलाई प्राथमिकताभन्दा चाँडै खोप लगाउन मन लाग्छ र पैसा तिरेर भए पनि लगाउँछु भन्नेलाई सहज बनाइएको हो।’ निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप सरकारले खरिद नगर्ने डा. गौतमको भनाइ छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले पनि निजीले मनलाग्दी खोप वितरण गर्न नपाउने र त्यसको लागि प्रोटोकल बन्ने तयारीमा रहेको बताए।
‘यसअघि सरकारले भारत सरकारको अनुरोधमा २० लाख डोज ४ डलरमा खरिद गरेको थियो। तर अब यही मूल्यमा खोप पाउन सकिँदैन,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘पहिले ४ डलरमा दिएको थियो, अब सरकार साढे ५ डलरमा किन्न लागिपरेको छ। यस विषयलाई बाहिर भ्रष्टाचार हुन लाग्यो भनेर प्रचार भएको छ। जतिबेला हामीले ४ डलरमा खोप पाएका थियौं, त्यो समय बंगलादेशले ८ डलर तिरेको थियो।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खोप लगाएकाले समयमै दोस्रो डोज खोप लगाउन पाउने जनाएको छ। खोपको प्रभावकारिता हेर्दै सरकारले पहिलो डोज लगाएको ८ हप्तापछि दोस्रो डोज दिन लागेको हो। नेपालमा माघ १४ देखि पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु भएको थियो, जसमा ४ लाख ३८ हजार ८ सय ७९ जनाले खोप लगाएका थिए। उनीहरुले दोस्रो डोज खोप लगाउने समय आउन अझै १० दिन बाँकी छ। त्यसको लागि खोपको अभाव नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार पहिलो चरणमा खोप लगाउनेलाई समस्या हुँदैन। तर खरिद गरेको १० लाख डोज खोप समयमा नआउने हो भने पहिला खोप लगाएका नागरिकले दोस्रो डोज खोप लगाउन पनि ढिलाइ हुने खतरा बढ्दै गएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन्। मन्त्रालयले सिरम इन्स्टिच्युटबाट नै थप ५० लाख डोज खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। तर, कम्पनीले चाडैं उपलब्ध गराउन नसक्ने बताउँदै आएको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गतको १९ लाख कोरोना खोप जेठमा आउने कोभ्याक्सले आश्वासन दिएको छ।