सरकारले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गलाई द्रुतमार्गका रुपमा स्थापित गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै सडकको रेखांकन, सुरुङमार्ग, राजमार्गका पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिन ।
पाँच वर्षभित्र काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चुरे तथा भित्रीमधेशका उपत्यकालाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरका रुपमा विकास गर्न पूर्व झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेल्धुराको रुपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्र सडकले जोड्ने उनले सुनाइन । सरकारले नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।
मेची–महाकाली,काठमाडौँ–वीरगञ्ज, रसुवागढीबाट काठमाडौँ–पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइने भएको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारको छ । पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक खरिद, जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी नीति, कानून र प्रक्रियालाई सरल बनाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४