कर्णालीमा बन्ला त एमालेको सरकार ?

सुर्खेत– सर्वाेच्च अदालतले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने फैसला गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ।

अहिलेकै संवैधानिक जटिलता कायम रहे र दलहरु पुरानै पार्टीको हैसियतमा अगाडि बढे कर्णाली प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्नेछ। दलहरु पूर्ववत् हैसियतमै फर्किए कर्णालीमा एमालेको सरकार निर्विकल्प छ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २० जना, माओवादीका १३ जना, कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक जना सांसद छन्। दलहरु पूर्ववत् अवस्थामै फर्किएको खण्डमा कर्णाली प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने निश्चित छ। राप्रपाकी एकमात्र सांसद सोशिला शाहीको समर्थनमा कर्णालीमा एमालेले सरकार गठन गर्न सक्छ।

को बन्ला मुख्यमन्त्री ?

कर्णाली प्रदेशमा एमालेले सरकार गठन गरेको खण्डमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सांसद यामलाल कँडेलमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। कँडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका हुन् भने ज्वाला माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन्।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुअघि ज्वालाको पक्षमा ८ र कँडेलको पक्षमा १२ जना सांसद थिए। तर सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयसँगै कँडेल पक्षका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंंह बुढा र सांसद पदमबहादुर रोकाया ज्वालाको पक्षमा उभिएका छन्।

मन्त्री रावल, बुढा र सांसद रोकायालाई पुरानो खेमामा नफर्किएको खण्डमा ज्वाला मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। हाल ज्वालाको पक्षमा ११ जना सांसद (प्रकाश ज्वाला, सुशीलकुमार थापा, पद्मा खड्का, देवी ओली, चन्द्रबहादुर शाही, कुर्मराज शाही, करविर शाही, अमरहादुर थापा, दल रावल, नन्दसिंंह बुढा र पदमबहादुर रोकाया) छन्।

त्यस्तै कँडेलको पक्षमा हाल नौ जना मात्रै सांसदहरु (यामलाल कँडेल, राजबहादुर शाही (सभामुख), गुलावजंग शाह, बद्मीक्वारी बोहोरा, राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, खड्कबहादुर खत्री, दानसिंह परियार र कौशिलावती खत्री) छन्। यदि मन्त्री रावल, बुढा र सांसद रोकायालाई पुरानो खेमामा फर्किएको खण्डमा भने कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। संविधासभा सदस्य ज्वाला र पूर्वमन्त्री कँडेल प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षाका साथ प्रदेशमा झरेका हुन्।