काठमाडौं- दाहाल-नेपाल समुहलाई कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन्।
सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर फैसला गरेको बताएका थिए।
सर्वोच्चले कार्यान्वयमा जान नसक्ने फैसला गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले बताए।
‘रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलले नेकपाको आधिकारिकताको विषय मात्रै मागेका हुन्। तर सर्वोच्च अदालतले पार्टीको एकताकै विषयमा फैसला गर्यो।’ उनले भने,’ संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा कार्यान्वयन नहुने फैसला भएको छ। यसलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन। हामी निसन्देह पुनरावलोकनका लागि जान्छौँ।’