मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र : ईआइए रिपोर्ट नआउँदै शिलान्यासको हतार 

बुटवल- शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्थानीयको अवरोधबीच ‘मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र’ को शिलान्यास गरे।

आफूहरुलाई विस्थापित गराउन खोजेको भन्दै स्थानीयले अर्थमन्त्री पौडेलमाथि नै आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। 

स्थानीय असन्तुष्ट हुँदा पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सुरक्षा घेरामै औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेको हो। तनावका बीच शिलान्यास गरिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूलयांकन (ईआइए) रिपोर्ट भने अझै सकिएको छैन।

कुनै पनि आयोजना अझ उद्योगहरु स्थापना गर्ने क्षेत्रमा ईआइए रिपोर्ट अनिवार्य मानिन्छ। तर, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने रिपोर्ट नआउँदै शिलान्यास गरेको हो। ‘ईआइए रिर्पोट तयार हुँदैछ, एक महिनामा सकिन्छ’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रवन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले भने। उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा असन्तुष्ट पक्षहरुको विषयलाई समेटिने बताए। 

‘अहिले त शिलान्यास मात्रै भएको हो, निर्माण ६ महिनापछि मात्रै गर्ने हो’ महाप्रवन्धक बस्नेतले भने। डीपीआरअनुसार ईआइए गरेर मात्रै निर्माण शुरु हुने उनले बताए। ‘बस्तीलाई सेटल गरेर मात्रै निर्माण सुरु हुन्छ’ उनले भने ‘स्थानीयहरुको बुझाइमा समस्या छ, हामी समाधान गर्छौ।’

राजनीतिक रुपमा आफ्नो पहलमा काम भएको देखाउने होडबाजीका कारण औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासमा तनावपूर्ण वातावरण बनेको विज्ञहरुले बताएका छन। ‘कुनै पनि आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) त्यस आयोजनाको भौतिक, जैविक र सामाजिक आर्थिक पक्षमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण गरी आयोजनालाई दिगो बनाउनका लागि गरिन्छ’  लुम्बिनी प्रदेश उद्योग पर्यटन वातावरण मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक निर्मल चौधरीले भने। 

उनका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा समुदायको सहभागितासँगै नागरिकलाई दुई पटक सूचना गरेर मात्रै तयार हुन्छ। सार्वजनिक सुनुवाई गरेर त्यहाँ आएका सुझावलाई समेत समावेश गरेपछि मात्रै ईआइए रिपोर्ट तयार गरिने उनले बताए। उनका अनुसार ईआइए रिपोर्ट सार्वजनिक नगरी आयोजना शिलान्यास गर्नुको खास अर्थसमेत हुँदैन। ‘असन्तुष्ट भएका नागरिकको मुद्दा सम्बोधनकै लागि ईआइए गर्नुपर्ने हो’ उनले भने।  

औद्योगिक क्षेत्रका नाममा ८१३ विगाहाको लालपूर्जा छ। औद्योगिक क्षेत्रले हडपेको जमिनमध्ये २५० बिगामा स्थानीयको जग्गा परेको छ। २०३७ सालदेखि बसोबास गरेका करिव ३ हजार घर परिवार विस्थापित हुने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न माग गरेको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जंगबहादुर खत्रीले बताए।

‘हाम्रो कुरै नसुनेर जबरजस्ती शिलान्यास गरिएको छ’ उनले भने, ‘नक्सा हेरेर डीपीआर बनाइयो, ईआइएसमेत भएको छैन।’ उनले प्रस्तावित मोतीपुर औद्योगिक करिडोरको आफूहरु विरोधी नभएको तर, ५५ वर्षदेखि बसेको ठाउँबाट विनाकारण विस्थापित गर्न खोज्दा शिलान्यासमा अवरोध गरेको बताए।   

८१३ बिगा जग्गालाई चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। तिलोत्तमा नगपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाको जग्गालाई एकीकृत गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागिएको हो। प्रदेशस्तरीय यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि करिब १६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

शिलान्यासपछि आरोपप्रत्यारोप

स्थानीयको माग सम्बोधन नगरी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास नगर्न संघर्ष समितिले दबाब दिए पनि प्रशासनको बलमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको थियो। शिलान्यासका क्रममा १० जना घाइतेसमेत भएका थिए। स्थानीयको विरोधकै कारण अर्थमन्त्री पौडेलले मञ्चमा भाषण गर्दागर्दै बीचमै छाडेर हिड्नुपरेको थियो। 

पौडेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै आफूमाथि ढुंगा प्रहार हुनु र मञ्च नै छाडेर हिड्नुपरेकाले यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। पौडेलले मञ्चमा बोल्न नपाएर ज्यान बचाएर हिड्नुपरेपछि बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी दाहाल–नेपाल पक्षका प्रतिनिधिसभा सदस्य घनश्याम भुसाललाई लक्षित गरि पर्दापछाडिबाट विकासलाई अवरोध गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका थिए। 

सांसद घनश्याम भुसालले जग्गा दलालीको वातावरण बनाउन स्थानीयको मागको बेवास्ता गर्दै हतारमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीयको समस्या समाधान गरेर मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता समेत भुलेको भुसालको आरोप छ। 

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा रुपन्देहीका सांसद बालकृष्ण खाँणले जनताको माग सम्बोधन नगरी औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्नु गलत भएको बताएका छन्। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले पनि विज्ञप्तिमार्फत् सरकारले बल प्रयोग गरेर सामन्ती शैली देखाएको आरोप लगाएको थियो।

यसैगरी बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले समेत शिलान्यासमा भएको घटनाप्रति ध्यानआर्कषण भएको जनाएको छ। संघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आफ्नो जग्गा आएपछि कुनै काम पूर्व सहमतिअनुसार नभएको जनाएको छ। औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले भने शिलान्यास विवादपछि केही स्थानीयसँग सम्झौता भएको जनाएको छ।