विवाद नामको थियो, अदालतले एकीकरण नै बदर गरिदियो

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको विवादमा गरेको फैसलाले थप संवैधानिक जटिलता ल्याएको कानुनविद्हरूले बताएका छन्। 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवदेनमा नभएको विषयमा गरिएको फैसला अनिष्टकारी भएको टिप्पणी गरेका हुन्। 

नेपाल समयसँग कुरा गर्दै अर्यालले भने, ‘सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, नियम केही नहेरी फैसला गरेको छ। यसले कानुनी जटिलता ल्याउने छ।’ 

‘नामको विवाद भएको सन्दर्भमा अदालतले दुवै दल र निर्वाचन आयोगलाई बोलाएर छलफल गराउने र कृत्रिम नाम दिन सक्थ्यो,’ अर्यालले भने, ‘नामको विवाद निरुपण गर्नुको साटो एकीकरण पो बदर भयो।’ 

अदालतले निर्वाचन आयोग तथा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल अध्यक्ष रहेको दललाई बोलाएर नाम संशोधन गर्न वा अर्को नाम राख्न सुझाव दिन सक्ने अवस्था लत्याएको उनको भनाइ छ।

फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको अद्यावधिक विवरणमा पनि समस्या ल्याएको अर्यालको भनाइ छ। 

अदालतले भनेजस्तै साबिककै पार्टी कायम भए पनि उनीहरू कानुनीरुपमा खारेज भइसकेका छन्। 

जस्तोः केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा (एमाले) को विधानतः २०७६ असारमा अधिवेशन भइसक्नुपथ्र्यो। संविधानको साहारा लिंदा पनि २०७६ पुससम्म अधिवेशन नगरेका कारण कानुनी रुपमा एमाले स्वतः खारेज भएको छ। 

त्यस्तै २०७० मा विराटनगरमा भएको एकता महाधिवेशनपछि नेकपा  (माओवादी केन्द्र)को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चयन भएका थिए। पार्टीको विधान र संविधानले पनि अब पुष्पकमल दाहाललाई माओवादी केन्द्रको अधयक्षको रुपमा चिन्दैन। 

‘समयमा अधिवेशन गर्ने, दल अद्यावधिक गर्नेलगायत विविध पक्ष हुन्छन्,’ अर्यालले भने, ‘त्यसरी हेर्दा पनि केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र कानुनीरुपमा संकटमा पर्छन्।’ 

२१ मंसिर ०७५ मा दायर रिटमा सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साबिककै अवस्थामा रहने आइतबार  फैसला गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामक दल रिट निवदेक ऋषिराम कट्टेलसँग हुने सर्वोच्चको ठहर छ। 

फैसलासँगै एकीकरणपछि बनेको नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेका सांसद र जनप्रतिनिधिसमेत दलविहीन बनेका छन्। यसले थप जटिलता ल्याउने जानकारहरू बताउँछन्। 

वरिष्ठ अधिवक्त सुरेन्द्र भण्डारीले पनि फैसलासँगै कानुनीरुपमा अप्ठ्यारो अवस्था आएको बताए। 

सर्वोच्चले साबिककै अवस्थामा कायम रहने फैसला गरेको छ। तर, नेकपा (एमाले) र (माओवादी केन्द्र) नामको दल निर्वाचन आयोगले अरुकै नममा यसअघि नै दर्ता गरिसकेको छ। 

आयोगको सूचीमा १२५ औं नम्बरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) गोपाल किराँती अध्यक्षको नाममा र १३२ औं नम्बरमा नेकपा (एमाले) सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको दल दर्ता छन्। 

यस्तो अवस्थामा साबिक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल कायमै हुन्छन् त? 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी पार्टीको स्वामित्वको विषयको विवाद झन् बढ्ने बताउँछन्। ‘आफैंले दर्ता गरेको पार्टीलाई भोलि आयोगले कसरी तिम्रो होइन भन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर अदालतको फैसला त फेरि मान्नै पर्‍यो।’ 

यसले संसदभित्र पनि जटिलता ल्याएको र त्यहाँको जटिलता निरुपणको जिम्मा भने राजनीतिक दलको सुझबुझमा भर पर्ने बताए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य चाहिँ सर्वोच्चको फैसलाले पुरानै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्यु्ँत्याएको भन्दै त्यसपछि दर्ता भएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज भएको बताए।

उनले भने, ‘खारेज भए पनि आयोगको निर्णय बोकेर अदालत जाने बाटो चाहिँ छ।’ 
 

अदालतको आदेश