काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा रहने ठहर गरेको छ।
अदालतले आइतबार यस्तो ठहर गरेको हो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचनमा आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा समेत परमादेश जारी गरिदिएको छ।’