लुम्बिनी प्रदेशलाई २०३० सम्ममा बालविवाह मुक्त बनाइने 

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ। 

सात प्रदेशमध्ये बालविवाह हुनेमा लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो स्थानमा रहेकाले सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्न थालेको हो। 

प्रदेश सरकारको पाँचवर्षे आवधिक योजनामा प्रदेशलाई बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ। सोही योजनाअनुसार रणनीति बनाउन थालिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले यूएनएफपीओ र सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा रणनीतिको मस्यौदामाथि छलफलसमेत गरेको छ।

पश्चिममा कर्णाली प्रदेश तथा दक्षिणी भारतको उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा परम्परा, धार्मिक मूल्यमान्यता र आर्थिक सामाजिक परिवेशले बालविवाह कायमै रहेकाले बालविवाह मुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउने गरी रणनीतिको मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बुटवलमा मंगलबार आयोजित मस्यौदामाथिको छलफलका सहभागीले बालविवाह मुक्त प्रदेशका लागि नीतिनियम र रणनीति तय गर्नुका साथै कानुन कार्यान्वयनमा पनि सरकारलाई सुुझाव दिएका छन्। 

सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बालविवाह समस्या मुद्दाका रुपमा स्थापित गर्ने गरी प्रदेश सरकारले रणनीति बनाउन थालेको बताए। 

उनले प्रदेशमा बालविवाह भइरहेकाले यसको नतिजामै अन्त्य गर्ने गरी रणनीति बनाइएको बताए। 

उनले समाजका बुद्धजीवी र अगुवाले बालविवाहको विषयलाई बुुझ्दा मात्रै तल्लो तहका नागरिकसमक्ष पुुग्ने बताए। 

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण यादव, प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्याल, पुरन ब्रज्रचार्य, रिना नेपाल, पुुष्पा थरुनीले प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।