संवैधानिक आयोगका नियुक्ति तत्काल रद्द गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी स‌ंस्थाहरूको माग

न्युयोर्क/काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालका संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिलाई तत्काल रद्द गर्न माग गरेका छन्। यस्तै त्यसका लागि ल्याएको अध्यादेश पनि तत्काल फिर्ता लिन ती संस्थाहरूले माग गरेका छन्। 

‘संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रकृयासमेत अवलम्वन नगरी आयोगमा गरिएका नियुक्तिलाई रद्द गर्नुपर्दछ’, ह्युमन राइट्स् वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारका यी कामहरूले न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको ठहर ती संस्थाहरूले गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो अवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया अमूर्त अनियमितता मात्र नभएर यसले मानवअधिकार र अन्य विधिको शासनसम्बन्धी उद्देश्यहरूको संरक्षण गर्ने गम्भीर कार्यादेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउनेछ।’ 

सरकारका यस्ता कदमहरूले नेपालको संविधानमाथि गम्भीर चोट पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, 'जो राजनीतिज्ञहरूले यो संविधान मस्यौदा गरेका थिए तिनैले केही वर्षपछि संविधानमाथि जालझेल गरेको देखिनु दु:खद् हो।'

२०७७ मंसिर ३० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यापालिका, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। 

संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार परिषद्को कोरम पुग्नका लागि छ जना सदस्यमध्ये पाँच जनाको उपस्थिति र सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक छ। तर अध्यादेशले यस्तो परिषद्को बैठक सामान्य बहुमतका आधारमा बस्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। परिषद्को एउटा पद खालि भएका कारण कोरमलाई तीन जनामा सीमित गरिएको छ।
 
सोही दिन तीन जनाको कोरममा सीमित गरिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो। 

उक्त बैठकबाट परिषद्का तीन जना सदस्यले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको रिक्त सबै पाँच पदाधिकारीका साथै दलित, महिला र आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित आयोगहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा रहेका रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि ३८ जनाको नाम मनोनयन गरेको थियो।
 
संविधानको व्यवस्थाअनुसार राज्यका यी प्रमुख संस्थामा गरिने नियुक्तिलाई संसद्द्वारा परीक्षण गरिनुपर्दछ। तर यी नियुक्तिको घोषणा गरिएको पाँच दिनपछि पुस ५ गते संसद एकाएक विघटन गरियो। 

संवैधानिक परिषद्ले यसरी गरेको मनोनयनको संवैधानिकताका विरुद्ध र संसद् विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती रहेको अवस्था हुँदाहुँदै मनोनीत गरिएकालाई माघ २१ गते शपथ ग्रहण गराइएको थियो। फाल्गुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद्को विघटन बदर गरेको छ।
 
‘संस्थागत सुधारका मागलाई दशकौँसम्म पनि बेवास्ता गरिएको सन्दर्भमा सरकारको यो कदमले मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका पीडितको आशाको दीपका रूपमा रहेका यी संवैधानिक निकायलाई थप कमजोर बनाएको छ’, आईसीजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्।
 
नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केही समयअघिसम्म गैरन्यायिक हत्या र यातना जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा आरोपितहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई अभियोजनको सिफारिस गर्नेलगायतका गतिविधिमार्फत जवाफदेहिता स्थापित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। 

राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) ले पेरिस सिद्धान्तको पालना गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई 'क' वर्गमा राखेको छ। 

राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतका जोखिममा रहेका समूहका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यादेश बोकेका आयोगहरूमा पनि थुप्रै नियुक्ति गरिएका छन्।  यी पदहरू धेरै वर्षदेखि रिक्त थिए।
 
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा गरिएका नयाँ नियुक्तिहरूलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएका छन्। 

तीन सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बस्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहभागी थिए। र पछि उनैले नव नियुक्त आयुक्तहरूलाई माघ २१ गते शपथ खुवाउने काम पनि गरेका थिए।   
'मानवअधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि पैदा भएको शङ्काहरूले नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षणलाई जोखिमपूर्ण बनाउँदछ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनिन्, ‘सरकारले यी नियुक्ति तत्काल फिर्ता लिनुपर्दछ र नेपालका नागरिक समाज र अधिकारवाहकसँगको परामर्शका आधारमा नयाँ प्रकृयाको थालनी गर्नुपर्दछ।’

नेपालका मानवअधिकार रक्षकहरूको एउटा समूह जवादेहिता निगरानी समितिले माघ ३० गते सर्वोच्च अदालतको फैसला नआइन्जेलसम्म मानवअधिकार आयोगलगायत अन्य संवैधानिक नियकायहरूलाई सहयोग नगर्ने र तिनका गितिविधिमा सहभागी पनि नहुने भनेकाे छ। 

‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य आयोगसँग पहिले सहकार्य गरेका वैदेशिक दातृ निकायहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित उपयुक्त, खुला र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाका पक्षमा स्पष्टताका साथ उभिनुपर्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।