नारायणकाजीको प्रश्न : के निर्वाचन आयोग प्रतिगामीको सेवामा प्रयोग होला त ?

काठमाडौं- नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको विवाद निरुपणमा निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

आज (शनिबार) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विभिन्न प्रश्नहरुसहित उनले यसप्रकारको आशंका प्रकट गरेका हुन्।

प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमा आफूहरुले गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा पनि आयोगले आधिकारिकता निरुपणको काम किन नगरेको भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैर कानूनी ढँगबाट विवाद निरुपणको प्रकृयाअन्तर्गत आउन वाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा वाध्यतावश पार्टीको आधिकारिकताको ‘विवाद’ निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उदेश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?’

यस्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब र धम्कीको प्रवाह नगरी प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गरेको तर आयोग डराएको आशय व्यक्त गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सबैका लागि प्रेरक रहेको छ। तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत् पुरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न हुन् यी।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनसम्मत ढंगले सहज निर्णय लिइसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले यस्ता प्रश्नहरु जन्मिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून सम्मत ढंगले सहज निर्णय लिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले यी प्रश्नहरु जन्मेका हुन्। तर हामी अझै पनि निर्वाचन आयोगका बारेमा यसरी सोचिहाल्न चाहदैनौँ। निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा विश्वास गर्दछौँ।’

श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा बैठक तोकिसकेको अवस्थामा आयोगले झन् छिटो निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अगाडि भने, ‘प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा त झन् निर्वाचन आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य छ। अन्यथा निर्वाचन आयोगसमेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन दिने छैन र सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अंग माथिको नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न दिनेछैन भन्ने आशा गरौं।’