ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ, संवैधानिक नियुक्ति खारेज हुन्छन् : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा

काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नैतिकता भए तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। संसद पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको फैसलाले संवैधानिक निकास आएको भन्दै अब राजनीतिक निकास पनि मुलुकले पाउने उनको भनाइ छ। 

बुधबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै थापाले सर्वोच्च अदालतले संसद र संविधान मार्न सक्दैनौ है भनेको बताए। उनले भने, ‘असिमित अधिकार त संविधानवादमा मात्रै छ। कार्यकारिणी कार्यपालिकाको अधिकार शासन गर्ने यहीँ छ। तपाईँले संसदलाई मार्न सक्नुहुन्न, खान सक्नुहुन्न भनेर सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रुपमा भनेको छ। हामीले संवैधानिक सोचअनुसार बहस गरेका हौं। अदालतको फैसला आइसकेको छ, अबको जवाफदेहिता सांसदहरुमाथि जान्छ। उहाँहरुको परिपक्वतामाथि जान्छ। नेताहरुको परिपक्वतामाथि जान्छ।’ 

थापाले अब मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘नागरिक समाजले आवाज उठाइराखेको छ, अब त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ? सम्बोधन गरिएन भने नागरिक समाज चुप लागेर बस्दैन। नेपाली जनतालाई सुशासन दिनुपर्छ। सुशासनको प्रत्याभूति दिने मानिसहरु लिएर जानुपर्छ।’

उनले अहिलेको गत्यारोधले संवैधानिक रुपले निकास पाएको सुनाए। नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका थापाले भने, ‘मुलुकले अब राजनीतिक निकास पनि पाउँछ। जस्तो आज संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। नयाँ परिवेशमा संसदीय दलले आफ्नो नेता छनोट गर्छ। संसदीय दलसँग ह्वीप लगाउने अधिकार छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाएर लैजानु भयो भने अर्को अवस्था आउँछ। यदि दल फुटेन भने नेकपाभित्रैबाट सरकार बन्ने अवस्था मैले देखेको छु। फुट्यो भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल, राष्ट्रिय अनुकुलको दुई वर्ष सरकार चलाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँहरुमाथि ठूलो जवाफदेही छ। अदालतले के भन्यो भने संविधानको त मैले व्याख्या गरिदिएँ। अब स्थायित्व दिनुपर्छ।’

थापाले अघि भनेका छन्, ‘अब नेकपा फुट्छ कि फुट्दैन ? फुटेर अर्को पार्टी दर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? दर्ता भएन भने त संसदीय दलको नेताले ह्वीप लगाउँछ। त्यो ह्वीप नै जारी हुन्छ। मैले यो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कांग्रेसको हुनुहुन्छ। जसपाको हुनुहुन्छ भन्ने छैन। उहाँहरुमाथि सद्बुद्धि आओस्। हामीले लड्नुपर्ने सुशासनको लागि हो। मैले त संविधानमा जे देखें त्यसैमा बहस गरेको हुँ।’

अदालतले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउ भन्न सक्छ त ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘संसद ६ महिनाभित्र बस्नुपर्छ। ६ महिनाको ग्याप हुनुहुँदैन। संसद नबसेको ६ महिना नाघेको कारणले अदालतले ६ महिनाको नजिक लगेको हो। संसदकै पक्षमा यो भनेको हो। मनमोहन अधिकारीजीको मुद्दामा पनि १५ दिनभित्र संसद बैठक बस्न भनिएको थियो। यो संसारभरिकै प्राक्टिस हो।’

थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पदको ओज नराखेको अरोप लगाए। उनले भने, ‘मैले मनको कुरा गर्दाखेरि उहाँ (राष्ट्रपति) ले संविधानको ओज राख्न सक्नुभएन। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नेबित्तिकै उहाँले संविधानमा छ कि छैन भनेर छलफलको लागि पनि बोलाउनुभएन। राजाले त गिरिजाले विघटनको सिफारिस गर्दा ४–५ दिन त छलफलमा बोलाएका थिए। संविधान र संसद भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो। यत्रा मान्छेले किन सहादत प्राप्त गरे ? संविधानअनुसार कानून बन्दाखेरि। मलाई दुःख छैन यो भन्न राष्ट्रपतिले संविधानको ओज, सम्मान राख्नुसक्नुभएन। निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दा निर्वाचन गर भन्ने होइन। आफ्नोभित्र नै हैसियत छैन भने, राष्ट्रपतिको अवस्था अति दयनीय देखियो। नेपाली जनताको राष्ट्रपति हो। तर, मैले दयनीय देखेँ। कर्तव्यपरायणीमा उहाँ दयनीय हो।’

उनले नागरिक समाजको भनाइमा आफू पनि सहमत भएको बताए। उनले भने, ‘म त बहसमा थिएँ, त्यही भएर म सडकमा आईनँ। नागरिक समाजको भनाइअनुसार धेरै कुरा सुध्रिनुपर्छ, सप्रिनुपर्छ। अब उहाँहरुले कबोल गर्नुपर्छ।  भारतमा ईन्दिरा गान्धीले ईमर्जेन्सी लगाइन्, जब उनी निर्वाचनमा हारिन्। जनता दलको सरकार बन्यो। त्यसपछि भारतको सर्वोच्च अदालत अर्कै बन्यो। यहाँ नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला हो, पाँच जनाले गरेको भए पनि।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने कुरा कति सम्भव छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले ओलीले संविधानमा नै नभएको अधिकार दिएर तहसनहस पार्ने काम गरेको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्रीलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लाग्ने सम्भावना के छ भनेर सोधेको अर्को प्रश्नमा उनले प्रष्ट्याए–‘पोलिटिकल विलमा पनि भरपर्छ। राजनीतिक ईच्छाशक्तिमा पनि भरपर्छ। फौजदारी संहिता हेर्दा संसदको विरुद्धमा यो गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छैन। देशको प्रधानमन्त्रीलाई बोल्दा सम्मान हुनुपर्ने हल गोरु भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, छुद्र शब्द प्रयोग भयो। ईश्वरले के बुद्धि दिउँन् भने, कमसेकम शब्द त धनी खोज्नुहोस्। आदरार्थी शब्द खोज्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो। भोट त उहाँलाई मात्रै दिएको होइन नि। नेकपालाई दिएको हो। फौजदारी मुद्दासम्म जालाजस्तो त मलाई लाग्दैन। तर, केही मान्छे धेरै कुराहरुको चलाखी गर्न खोज्यो भने नजाने पनि केही भन्न सकिँदैन।’

थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले सधैंभरि प्रधानमन्त्री खानको लागि नै संसद विघटन गरेको दाबी गरे। उनले भने, ‘मापदण्ड आफूले ठहर गर्ने हो। म यति कुरा प्रष्टसँग भन्न सक्छु कि प्रधानमन्त्रीले सधैंभरि प्रधानमन्त्री खानको लागि यो संसद विघटन गरेका हुन्। विघटन त बदर भयो। अझै पनि अन्तिम दिनसम्म प्रधानमन्त्री खान्छन्। उहाँको निजी प्रेस सल्लाहकारमार्फत् राजीनामा नदिने भन्ने सन्देश आएको छ। नैतिकता भएको भए त हिजै राजीनामा गरिसक्थे नि। मैले संसद मारेँ भनेको होइन ? मारेको संसदलाई अदाललते संसद मर्दैन है भन्यो। मारेको संसद फेरि जिवित भयो। हिजो उहाँले संसदलाई तिमीलाई लिएर म हिँड्न सक्दिन भनेको होइन ? यो संसद, मेरा सांसदहरु होइनन्। मलाई साथ दिँदैनन्। मैले भनेको कुरा गर्दैनन्। त्यसकारण म चलाउन सक्दिन भनेको होइन ? अब प्रधानमन्त्री भैराख्न मिल्छ त ? उत्तर त प्रष्टै छ नि। उहाँको आयु अविश्वासको प्रस्ताव पास नहोउञ्जेलसम्म हो।’

थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले अब संकटकाल लगाउनै नसक्ने जिकिर गरे। ‘अब उनले संकटकाल लगाउन सक्दैनन्। वैद्यता नै छैन। कुनै पनि नयाँ प्रकारको शासन गर्ने वैद्यता नै छैन्। संविधानअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत छैन। अरु सांसद नभएकाले पनि मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ। अब मन्त्री हुने के हैसियत ? हिजै उहाँहरुले झोलीतुम्बा बोकेर निस्किहाल्नुपर्दथ्यो। उहाँहरुले पनि अब प्रधानमन्त्रीलाई तपाईसँग अब सँगै हिँड्न सकिँदैन भन्नुपर्छ।’ थापाले भने।
थापाले संवैधानिक नियुक्तीहरु पनि स्वतः खारेज हुने टिप्पणी गरे। पुस ५ गतेपछिका नियुक्तिहरु सिधा खारेज हुनुपर्छ। संसदीय सुनुवाई नभएका सबै नियुक्तिहरु बदर हुनुपर्छ। यो मेरो मान्यता हो।’

उनले अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हिजो पनि नभएको र आज पनि नभएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायाधीश गएका छन् भने लिन्छन्। तर, उहाँहरु योग्यताबाटै जानुभएको छ।’ सर्वोच्च अदातलको आदेशबाट नै संसद आह्वान भैसकेकोले तोकिएकै मितिमा संसद बैठक बस्ने पनि उनले तर्क गरे। उनले भने, ‘यसमा रिसाउनुपर्ने कुरा नै छैन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यही संविधानअनुसारको हो।’ थापाले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफूले कडा र कठोर मेहनत गरेको सुनाए। उनले चुनावले पनि तानाशाह जन्माउँछ है भन्ने कुरा ओलीको पछिल्लो कदमले पुष्टि गरेको सुनाए।