काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले महिनैपिच्छे सार्वजनिक गर्ने मूल्य वृद्धिदर सम्बन्धी तथ्यांक र वास्तविक मूल्यवृद्धिको आकारबीच निकै फरक हुने गरेको छ।
अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण जनताको ढाड सेकिइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले भने मूल्यवृद्धि तीनदेखि चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
त्यसो त राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै बैंकको तथ्यांकप्रति सहमत छैनन्। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली भन्छन्, ‘मूल्यवृद्धिले ढाड सेकिएको छ। तर हामी मूल्यवृद्धि तीनदेखि चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेका छौं। जुन विश्वासयोग्य छैन।’
मुद्रास्फिति मापन प्रणाली विश्वसनीय नहुँदा राष्ट्र बैंकको तथ्यांक गलत आएको बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसैले मुद्रास्फिति मापन परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ।
ज्ञवाली भन्छन्, ‘सही अर्थमा भन्ने हो भने नेपालमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट मूल्यवृद्धि निर्धारणको प्रणाली परिवर्तनका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक १० वर्षमा घरधुरी सर्वेक्षण गरी सोही आधारमा विभिन्न उपभोग्य वस्तुको बास्केट तयार पारी मौद्रिक तौल दिएर मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
अहिले ४९६ वटा वस्तुको मौद्रिक तौलका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ। राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक २०७१/७२ मा घरधुरी सर्वेक्षण गरेको थियो।
घरधुरी सर्वेक्षणपछि राष्ट्र बैंकले तथ्यांक विश्लेषण गरी मानिसले खर्च गर्ने वस्तु र रकमका आधारमा मौद्रिक तौल निर्धारण गर्छ। ती सबैको एउटा बास्केट बनाइन्छ। सोही बास्केटमा भएका वस्तुको मूल्यवृद्धि जोडिन्छ। त्यसपछि बास्केटमा भएका वस्तुहरुको संख्याले भाग गर्दा निस्कने औसत अंकलाई मूल्यवृद्धि दर मानिँदै आएको छ।
पछिल्लो समय नेपालीको उपभोगको तरिका र वस्तुमा परिवर्तन आएको छ। सोही कारण राष्ट्र बैंक आगामी वर्ष हुने घरधुरी सर्वेक्षणमा तथ्यांक विभागसँग सहकार्य गर्दै छ। राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा सहकार्य गर्ने भएको हो।
त्यसका लागि मूल्यवृद्धि निर्धारण गर्न सकिने खालका प्रश्नावली बनाउने काम भइरहेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए। उनले भने, ‘विभागले गर्न लागेको चौथो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे राष्ट्र बैंकले गर्ने घरधुरी सर्वेक्षणजस्तै हो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले पनि विभागसँग सहकार्य गर्न लागेको हो।’
चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट मूल्यवृद्धि मापन गर्न आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुको नयाँ बास्केट बनाई मूल्यवृद्धि निर्धारण गर्ने प्रणाली परिवर्तन हुन सक्ने भट्टको तर्क छ।
उनी भन्छन्, ‘प्रविधिमा पहुँच र कोभिड १९ का कारण उपभोग्य वस्तुमा परिवर्तन आएको छ। अबको सर्वेक्षणबाट मूल्यवृद्धिदर मापनका लागि नयाँ बास्केट तयार हुने सम्भावना छ।’
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आवको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकमा नेपालमा ३.५६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको उल्लेख छ।
तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्ममा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ४.२७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि २.९९ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि निर्धारण गर्दा पेय पदार्थको ४३.९१ प्रतिशत र अखाद्य तथा सेवा क्षेत्रको ५६.०९ प्रतिशत मौद्रिक तौल निर्धारण गर्दै आएको छ।
बजारमा भने चालू आवको पहिलो ६ महिनामा निर्माण सामग्री, खाने तेल, घिउलगायतका दैनिक उपभोग्यका सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ।
फलामको डन्डीमा प्रतिकेजी २० देखि ३० रुपैयाँसम्म अर्थात् ४५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ।
खाने तेलमा प्रतिकार्टुन २२० रुपैयाँ अर्थात् १३ प्रतिशत भन्दा बढीले मूल्यवृद्धि भएको छ।
कच्चा पदार्थको कमी र मागमा आएको वृद्धिका कारण कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य चर्को भएको छ भने खाद्यान्नको मूल्य पनि १० देखि २० प्रतिशतसम्म बढिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टका अनुसार एउटा सामानको मूल्य बढ्दैमा समग्र सूचक बढ्दैन। ४९६ वटा वस्तुको बास्केट र त्यसको मौद्रिक तौलका आधारमा मूल्यवृद्धि तय गरिन्छ। त्यसैले समग्र मूल्यवृद्धिमा कमी देखिने गरेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा बढी अंकभार (२० प्रतिशत) घरभाडालाई दिएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा कोठाभाडा बढ्दा यसले समग्र मूल्यवृद्धि दरमा असर पार्ने सम्भावना हुन्छ।