‘सुत्केरीको दर्द, के जानुन् मर्द ?’ 

काठमाडौं– मंगलबार ४० वर्षभन्दा कम उमेरका  महिला विदेश जाँदा परिवार र स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने कार्यविधि अध्यागमन विभागले ल्याउन लागेको खबर बाहिरियो। 

त्यसलगत्तै सो प्रावधानलाई लिएर चौतर्फी आलोचना सुरु भयो। विरोधस्वरुप बिहीबार ‘अझै कति सहने ?’ अभियन्ताहरूले अध्यागमन विभाग अगाडि प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन नै गरे। उनीहरूले मौलिक अधिकारको हनन् भएको भन्दै विभाग अगाडि विरोध जनाए। 

चार दिनअघि अध्यागमन विभागको छानबिन समितिले ‘अध्यागमन कार्यविधि ०६५’ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उक्त प्रस्तावमा ४० वर्षमुनिका महिला एक्लै विदेश जाँदा वडा कार्यालयको र पारिवारिक सहमति अनिवार्य चाहिने उल्लेख थियो। 

मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेकोलगायत समस्या देखिएकाले खाडी मुलुकमा पहिलोपटक जाने महिलाका हकमा कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ। 

तर, यस प्रकारको निर्णयले मौलिक हक हनन् गरेको महिला अभियन्ताहरू बताउँछन्। अभियानकी अभियन्ता भावना राउत भन्छिन्, ‘समस्या एकातिर छ, सरकार अर्कोतिर समाधान खोज्न हिँड्छ। समस्या अध्यागमन विभागमा छ, एयरपार्टमा छ। आज पनि एयरपोर्टमा सेटिङ मिलाएर जानेलाई कुनै समस्या छैन। यो महिलाको मौलिक हकमाथिको प्रहार हो।’

मौलिक अधिकारको प्रहार आफूलाई सह्य नभएको उनी बताउँछिन्। अभियन्ताहरू संशाेधनको लागि पठाइएको यो प्रस्ताव फिर्ता ल्याउन अध्यागमन विभागका निर्देशक टेकनारायण पौडेलसमक्ष भनिरहेका थिए। 

अभियन्ता अभिषु कार्कीले भनिन्, ‘कि प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् होइन भने हाम्रो पासपोर्ट फिर्ता लिनुस्। विदेश जान नपाउने यो पासपोर्टको हामीलाई के काम ?’

महिलाका लागि यस प्रकारका प्रस्तावको सवाल उठ्नु नै लाजमर्दो विषय भएको बताउँदै ममता पाण्डे भन्छिन्, ‘प्रस्तावले पनि महिलालाई हेर्ने नियतलाई प्रष्ट्याएको छ। मौलिक अधिकारलाई बाँधेको छ। यस्ता प्रस्ताव आउनु नै गल्ती हो, यस्ता प्रस्ताव लैजानु पनि पितृसत्ताको उन्माद हो।’ 

अभियन्ताहरू संविधानले महिलाको हक अधिकार ग्यारेन्टी गरेको सन्दर्भमा आउने यस्ता प्रावधान विभेदकारी रहेको बताउँछन्। विभागले भने उक्त प्राबधान पहिलोपटक खाडी मुलुकमा जान लागेका महिलाका लागि मात्रै प्रस्ताव गरिएको बताइसकेको छ। विभागका निर्देशक पौडेलले यो छानबिन समितिको सुझाव भएको र यसको निर्णय भइनसकेको बताए। 

अभियन्ताहरू निर्णय आउनुअगाडि नै यो प्रस्ताव फिर्ता माग्न आग्रह गरिरहेका थिए। ‘निर्णय आउँछ अनि विरोध गरौंला भनेर हामी बस्नेवाला छैनौं’, एक अभियन्ताले भने। 

‘मौलिक अधिकार कुनै छलफलको विषय हुनै सक्दैन, व्यक्तिगत मौलिक हकलाई अरूले छलफलको विषय बनाउनु आवश्यक नभएको भन्दै मनोमानी ढंगले पठाइएको सुझाव फिर्ता नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने’ भावना बताउँछिन्। 

‘महिलाको विषयमा निर्णय गर्दा चारजना पुरुष मात्रै बसेर निर्णय गरेर हुन्छ ?’, उनले भनिन्, ‘सुत्केरीको दर्द के जानुन् मर्द  ?’ 

‘इमिग्रेसनले राम्ररी काम गर्न नसक्ने, आफू सक्षम नहुने अनि महिलामाथि दोष थुपारेर मौलिक हकमा प्रहार गर्ने?’, अभियन्ताहरूको प्रश्न छ।  

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी टेकनारायण पौडेलले छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आएको सुझावमा छलफल मात्रै भएको तर निर्णय नभएको बताए। 

पौडेलले भने, ‘यो महिलाको मात्रै समस्या होइन, सबैको समस्या हो, सुझाव समितिले पेस गरेको सुझाव हो। यदि यो गलत सुझाव हो भने त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन।’ 

उनले सुझावहरू धेरै भएको र आफूहरू मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताए। ‘त्यो प्रतिवद्धता हामीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् गरिसकेका छौँ’, उनले भने। 

प्रेस विज्ञप्तिमा विभागको ‘आन्तरिक कार्यविधि संशोधन गरी पहिलोपटक जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा नेपाली महिला भिजिट भिसामा जाँदा परिवारका सदस्य वा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने गरी निर्णय हुन लागेकाे’ भन्ने सञ्चार माध्यमहरूमा आएको थियो। उक्त समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको भन्दै विभागले त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताएको छ।

आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावहरूका रूपमा आएको विषय र त्यसबारे कुनै पनि निर्णय नभएको विभागको भनाइ छ। 

केही खाडी तथा अफ्रिकन मुलुकमा जाने महिला शोषणमा परिरहेकाले त्यसलाई रोक्न यस्तो संशोधन आवश्यक देखिएपछि प्रस्ताव गरिएकाे विभागका निर्देशक पौडेल बताउँछन्। 

‘विशेषगरी खाडी मुलुकमा जाने महिलाहरू जोखिममा छन् भनेर यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो’, पौडेल भन्छन्, ‘निर्णय भइसकेको छैन, त्यसैले यो प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ।’