विदेश भ्रमणमा महिलाले अनुमति लिनुपर्ने नीति विभेदकारी : एमनेस्टी

काठमाडौं– एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले विदेश भ्रमणमा जाने ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले परिवारबाट अनुमति र वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने नयाँ अध्यागमन नीति विभेदकारी रहेका औंल्याएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले बिहीबार जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ, ‘यो नीतिगत प्रस्ताव स्पष्ट रूपमा महिलाप्रति विभेदकारी रहेको छ र यसले उनीहरूको स्वतन्त्रापूर्वक हिँडडुल गर्ने अधिकारलाई अवहेलना गरेको छ।’ 

आफ्नो नागरिकलाई ‘संरक्षण गर्ने’ नाममा संविधानले सबैका लागि प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारलाई हनन् गर्ने गरी नेपाली अधिकारीले नयाँ नीति(नियम ल्याउन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

थपलियाले भनेका छन्, 'मानव बेचबिखनको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मनसायले प्रस्ताव गरिएको उक्त मस्यौदा नीतिको बचाउ गर्न खोज्नु समस्याग्रस्त हुनुका साथै यो राज्यले वर्षौंदेखि महिलाप्रति अपनाएको संरक्षणवादी रवैयाको द्योतक हो।’

उनले स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकारमाथिको यस्तो नियन्त्रणले धेरै महिलालाई आप्रवसानका लागि वैकल्पिक र अवैधानिक बाटो रोज्न बाध्य पारेको जनाएका छन्। 

एमनेस्टीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको समेत उल्लंघन हुने यस्ता स्वेच्छाचारी प्रस्ताव तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।  

अध्यागमन विभागले भने प्रस्ताव खाडी र अफ्रिकी मुलुकमा पहिलो पटक यात्रा गर्ने महिलालाई मात्र लागू हुने गरी आन्तरिक छलफलका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ।

महिला अधिकारकर्मीहरुले यस्ताे प्रस्तावकाे चर्काे आलाेचना गरेका छन्।  प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै बिहीबार एक समूहले अध्यागमन  विभागमा धर्ना  दिएकाे थियाे।