दलित ऐनका बारेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थाल्यो छलफल

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा दलित समुदायको अधिकार र सशक्तिकरणका लागि छुट्टै ऐन निर्माणबारे सरकारले छलफल गरेको छ।

प्रदेश न. २ सहित केही प्रदेशमा दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण भएको भन्दै सांसदहरुले आवाज उठाउन थालेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले अधिकारकर्मीसँग रायसुुझाव लिने गरी छलफल सुरु गरेको हो। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सोमबार समता फाउण्डेशन र जागरण मिडिया सेन्टरसँगको सहकार्यमा बुटवलमा प्रदेशसभा सदस्य, दलित तथा गैरदलित समुदायका सरोकारवालाहरुसँग दलितमैत्री नीति तथा कार्यक्रमबारे अन्तर्क्रिया गरेको छ। दलित समुदायमाथि भएका विभेदको अन्त्य गर्न संविधान तथा संघीय सरकार मातहत नै ऐनहरु रहेको अवस्थामा छुट्टै ऐन आवश्यक हो की नीति तथा कार्यक्रम भन्ने विषयमा रायसुुझाव लिन अन्तर्क्रिया गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न आवश्यक परे छुट्टै ऐन ल्याउन तयार रहेको बताए। उनले दलित समुदायका समस्यालाई व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि कानुन वा बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउन तयार रहेको बताए। मन्त्री बरालले दलित समुदायको उत्थानका लागि व्यवहारिक सुुझाव दिन आग्रह गरे। 

‘प्रदेश सरकार दलितमैत्री निति र कार्यक्रमका सवालमा लागिपरेकै छ, तर यसमा समुदायले पनि आफ्नो अधिकारलाई लिन सक्नुपर्छ’ मन्त्री बरालले भने। उनले कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्ने दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका छात्राहरुका लागि छात्रवृतिको व्यवस्था गरेकोमा त्यो कार्यान्वयनमा नआएकाले अधिकारकर्मीलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरे। मन्त्री बरालले लुम्बिनी प्रदेशमा दलितसम्बन्धी छुट्टै ऐनका बारेमा सरकार छलफल र बहस गर्दै व्यवहारिक बनाउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए। 

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रमा आर्याल, दीपा विश्वकर्मा, कमला विश्वकर्मा, रीना नेपाल विश्वकर्मा, पुुष्पा थरुनी, कल्पना पाण्डे, माला गोतामेले बोल्दै दलित अधिकारका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताएका थिए। 

संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सवालमा काम गर्न कन्जुस्याई गरेको बताउँदै दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने गरी कानुन निर्माणबारे छलफल गर्नु सकरात्मक भएको बताए। 

कार्यक्रममा समता फाउण्डेशनका अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले दलित सशक्तिकरण विधेयकको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशले स्थानीय तहसम्म संयन्त्र स्थापित गर्ने गरी कानुन बनाउँदा प्रभावकारी हुने बताएका थिए।