काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ। रिट निवेदकहरुले बहस सकेपछि अहिले सरकारी पक्षबाट बहस भइरहेको छ।
माघ १९ गतेदेखि सरकारी पक्षले सुरू गरेको बहस लामो बन्दै गएको छ। बहस लामो हुन थालेपछि इजलासले सरकारी पक्षलाई पनि बहसका लागि समय निर्धारण गरेको छ।
आजको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बहसका लागि समय निर्धारण गरेका हुन्। उनले इजलासबाट बहस गर्ने सरकारी पक्षलाई आफ्नो बहस १५ मिनेटमा सक्न भनेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले लामो सयम लिएर बहस गरेका थिए। त्यसयताका बहसकर्ताहरुले पनि लामो बहस गर्न थालेपछि बहस लम्बिने देखिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएको छ। रिट निवेदक र उनीहरुका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले नेपालको संविधान २०७२ ले संसद् विघटन गर्ने कुनै व्यवस्था नै नगरेकाले असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट जारी गर्नुपर्ने तर्क उठाएका थिए।
सरकारी पक्षबाट भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार रहेको भन्दै तर्क गरिरहेका छन्।