कानुन निर्माणमा ‘कपिपेस्ट’, कार्यान्वयनमा ल्याउनै सकस

राम्रोसँग ‘होमवर्क’ नगरेको प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनमा ‘कपिपेस्ट’ हाबी देखिन्छ।

बुटवल - २०७४ माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। 

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार निर्वाचनपश्चात पहिलोपटक प्रदेशसभा स्थापना गरी बैठक प्रारम्भ हुँदा प्रतिनिधि आफैं आश्चर्यमा थिए।

संघीयताको असली अभ्यास गर्न पाएकोमा यहाँका प्रदेशसभा सदस्यहरूले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको प्रतिक्रिया दिए। 

त्यही प्रदेशसभा स्थापनाको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ। 

तत्कालीन ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेल (हाल दिवंगत) ले सभा सञ्चालन गरेका थिए। २०७४ माघ २१ देखि २०७७ माघ २१ सम्म आइपुग्दा ६ वटा अधिवेशन भए। 

३०५ घण्टा १२ मिनेट प्रदेशसभा बैठक बस्यो। ६५ वटा विधेयकहरू दर्ता भएकोमा ५९ वटा विधेयकहरू पारित भएका छन्। 

प्रदेशसभाले पहिलो बैठक बसेको दिनलाई प्रत्येक वर्ष प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। तर, नागरिकसँग भने प्रदेशसभाले आफ्नो साइनो प्रगाढ बनाउन सकेको छैन। 

प्रदेशसभाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माणमा गर्दछ। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेशका लागि मात्रै करिब २०० वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। 

स्थापनाको तीन वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले भने ५९ वटा विधेयक पारित गरेको छ। 

देशैभरका प्रदेशसभासँग तुलना गर्दा कानुन निर्माणमा भने लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै देखिन्छ। तर, कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ। 

विधेयक विवादितदेखि फिर्तासम्म

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेर लगेका केही विधेयकहरू विवादित मात्रै बनेनन्, केही विधेयक फिर्ता नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। 

तीन वर्षको अवधिमा बनेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयक निकै विवादित बन्यो। प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै सञ्चारमाध्यमले चर्को आलोचना गरेपछि केही संशोधन भएको छ। 

यद्यपि यो ऐनका बारेमा पत्रकार सम्बद्ध संघसंगठनको अझै पनि फरक मत राखेका छन्। संघीय सरकारले लोक सेवासम्बन्धी कानुन नै नबनाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्‍यो। 

यो विधेयक फिर्ता गरेर पुनः संशोधन गरेर संसद्मा लगिएको थियो। प्रदेश संघसंस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाले पारित गर्‍यो। 

कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा समेत ल्याइयो। तर, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका बीचमै कुरा बाझियो। 

त्यतिमात्रै होइन आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले संघसंस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार संघसंस्था दर्ताका लागि जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशनसहितको पत्र पठाएको थियो। 

यो पत्रसँग जिल्ला प्रशासनले कार्यान्वयन गरेन। संघसंस्थाहरूले दुःख पाए। 

यद्यपि यो ऐन कार्यान्वयनमा भने सरकार लागिपरेको छ। नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी अर्को ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। 

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने नियम प्रदेशले बनाए पनि स्थानीय तहले यसको पालना गरेका छैनन्। 

कार्यान्वयन भएन कानुन

प्रदेश शासन व्यवस्थाका हिसाबले नयाँ संरचना हो। त्यसैले यससँग जनतालाई तत्काल जोड्न सजिलो थिएन। तर, कानुन निर्माणमा नागरिकले अनूभूति गर्ने गरी छलफलमा सहभागिता नगराएकाले पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे। 

‘कानुन निमुखा र सीमान्तकृत नागरिकका लागि बनाउने हो,  जुन वर्गका लागि कानुन बनेको त्यससँग छलफल नै नगरेपछि प्रभावकारिता हुँदैन,’ उनले भने। 

उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशले औपचारिकताका लागि मात्रै कानुनसँग सरोकार राख्नेहरूसँग छलफल गर्ने गरेको छ। ‘संसदीय समितिमा पनि पर्याप्त छलफल भएको देखिएन, कतिपय ऐनमा छलफल त भयो तर हाम्रा सुझाव ग्रहण गरिएन,’ अधिवक्ता पाण्डेले भने।

प्रदेशको कानुन संघीय सरकारको नमुनाका आधारमा हुबहु गर्ने परिपाटीले समेत मौलिकता र सृजनशीलता नदेखिएको उनको टिप्पणी छ। 

बजारसम्बन्धी ऐनमा संघीय र प्रदेश सरकारले नै दोहोरो जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए। ‘यसले प्रदेशको कानुन निर्माणमा राम्रोसँग होमवर्क गरेको देखिँदैन,’ उनले भने। उनका अनुसार कानुन निर्माणमा ‘कपिपेस्ट’ हाबी भएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भने प्रदेशसभाले संघीयता कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको बताए। संघीयता आर्थिकरूपमा महँगो व्यवस्था भए पनि जनताको अधिकार स्थापित गर्नका लागि उत्कृष्ट विकल्प भएको उनले बताए। कानुन निर्माणमा प्रदेशसभाले बढी भन्दा बढी छलफल गराउने प्रयत्न गरेको बताए।  

यस्ता बने कानुन 

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले प्रदेशमा नागरिकसँग जोडिएका कानुनहरू निर्माण भएको जानकारी दिए।  

उनका अनुसार प्रदेशसभामा पाँचवटा विधेयक विचाराधीन छ। सेवा केन्द्र तथा पुनस्र्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनस्र्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना सञ्चालन नियमन र व्यवस्था सम्बन्धमा बनेको विधेयक सामाजिक संसदीय समितिमा छलफलमा छ।

यसैगरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा काम गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश पदक ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन्। 

सभामा प्रस्तुत विधेयकहरूमध्ये नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषिसम्बन्धी चारवटा, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एक/एकवटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण ऐन बनिसकेका छन् ।

प्रदेशसभाबाट प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ऐन, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, खेलकुद विकाससम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी ऐन बनेका छन्, जुन नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। 

पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा १६ वटा विधेयक प्रस्तुत भएकोमा दुईवटा स्थानीय सरकार र बाँकी १४ वटा प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी थिए ।

तेस्रो अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दाना सहकारी, प्रसारण, पर्यटन, खेलकुदजस्ता विधेयकहरू पारित भएका थिए ।

नामकरण र स्थायी राजधानी टुंग्याइयो 

प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्र (राप्ती उपत्यका) बनाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रदेशसभाले टुंग्याएको छ।

बजेट अधिवेशनका बेला असोज २० गते राजधानी र नाम टुंगो लगाइएको थियो, जसलाई तीन वर्षको उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। 

राजनीतिक खिचातानीका बीच नेकपाले ह्वीप नै लगाएर यो विषयलाई टुंग्याएको थियो। बुटवल र दाङ राजधानी बनाउने पक्षमा दल र सांसद् विभाजित थिए। 

राजधानी टुंग्याउने दिन संसदमा कांग्रेसका सांसद्हरूले कुर्सी तोडफोड गरेका थिए भने आन्तरिक मामिला मन्त्री कूलप्रसाद केसीले रोष्टममा पुगेका विपक्षी कांग्रेसका सांसद्लाई ‘घिसारेर निकालि हाल’ भन्ने अभिव्यक्ति विवादित बनेको थियो।