प्रदेशसभाको तीन वर्ष : प्रदेश २ मा ३८ कानुन बने, नाम र राजधानी टुङ्गो लागेन  

जनकपुरधाम- प्रदेश २ को प्रदेशसभाले तीन वर्ष पूरा गरेको छ। ठीक ३ वर्ष अगाडि प्रदेश २ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। प्रदेशसभाको तेस्रो वर्षको अवसरमा बुधबार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ।

सुरुका दिनमा प्रदेश २ को प्रदेशसभामा तीव्र गतिमा कानून निर्माणका काम भए।  पछिल्लो समय भने प्रदेशसभा नियमित रुपमा बस्न सकेन। 

प्रदेशसभाको पहिलो वर्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको वाकयुद्धमै वितेको थियो भने दोस्रो वर्ष उपभोक्ताहरूको भुक्तानी विवादको असर प्रदेशसभामा परेको थियो। त्यही विवादकै कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुन पुगेको थियो। फलस्वरुप कानुन निर्माणका काम समेत प्रभावित भएका थिए।  

पहिलो वर्ष १६ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो। 

चालु वर्षमा प्रदेश दुईको प्रदेशसभाले १५ वटा कानून निर्माण गरेको छ। प्रदेससभा सचिवालयका अनुसार पहिलो वर्षमा २७ विधेयक दर्ता भएका थिए भने दोस्रो वर्षमा १९ र चालु वर्षमा ७ विधेयक दर्ता भएका छन्।

कानून कार्यान्वयनमा अड़चन

प्रदेश दुईको प्रदेशसभाले ३ वर्षको अवधिमा दर्जनौँ कानुन निर्माण गरेपनि कार्यान्वयन भने एकाध बाहेक  हुन सकेका छैनन्। 

प्रदेश दुईको प्रदेससभाबाट ४१ विधेयक पारित भएर ३८ विधेयक प्रमाणिकरण समेत भइसकेको छन्। यद्यपि आर्थिक र विनियोजन अतिरिक्त अन्य ऐन कानून हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ। 

यता प्रदेश सरकारले अन्य कानुन समेत कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको दावी गरेको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामति कर्मचारी अतिरिक्त अन्य कानुनहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। 

उनका अनुसार संघ सरकारको बाधा तथा अडचनका कारण प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामति कर्मचारी ऐन तयार भएपनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन।  

मन्त्री यादवले प्रदेश दुईकै कारण संघीयता संस्थागत भएको र अहिलेसम्म जोगिएको दावी गरे। उनले भने, ‘संघ सरकारको संघीयताप्रति उदासिनताका कारण कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।’

संघीय सरकारको नियत खराब भएकै कारण बनिसकेका कान्नहरू पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै उनले कानुनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आम नागरिकले समेत अनुभूति गर्न नसकेको बताए। 

एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेकोमा १–२ वटा महत्वपूर्ण कानून अझै बनाउन बाँकी रहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

 तय भएन नाम र राजधानी 

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले प्रदेश २ कै कारण मुलुकमा संघीयता आएको दावी गर्दै आएका छन्। 

जबकि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल उतराद्र्धमा पुग्दा पनि  नाम र राजधानी जुराउन भने सकेका छैनन्। अझै यो विवाद चाँडै साम्य हुने देखिँदैनत । 

दलहरुको आ-आफ्नै अडानका कारण प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगाे लाग्न नसकेको हो।  

हुन त प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न एकपटकको प्रयास सफल हुन सकेन। प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धमा प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयले ०७६ साल भदौ ५ गतेसम्ममा प्रदेशको नाम र राजधानीको सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको थियो। 

सोही अनुसार सत्तापक्ष र विपक्षीले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि आ–आफ्ना प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 

प्रस्तावहरुमाथि ०७६ चैत ४ गते मतदान हुँदा कुनै पनि प्रस्तावमा दुईतिहाई मत नपुगेपछि मतदानले समेत नाम र राजधानी जुराउन सकेन।

मन्त्री यादवले आफूहरूसँग दुईतिहाई मत नरहेकाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्न समय लागेको बताए। भने, ‘हामी अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्नमा लागेका छौँ। प्रदेशको राजधानीमा कुनै समस्या छैन् तर नामाकरणमा केही विवाद छ।’