मुआब्जाको माग गर्दै पीडितद्वारा वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण 

विराटनगर- विराटनगर विमानस्थलका पीडितहरूले उचित मुआब्जाको माग गरेका छन्। 

उनीहरूले विमानस्थल विस्तार गर्दा उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मंगलबार विराटनगर महानगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री भानुभक्त ढकालसम्मको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

मन्त्री ढकालले उचित क्षतिपूर्तिका लागि आफूले जिल्लास्तरमा रहने क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा मूल्यांकन तथा वितरण समितिलाई मागहरूको उचित सम्बोधनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने बताए। 

विराटनगर विमानस्थल पीडितहरूको संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेललगायतको टोलीले मन्त्री ढकाललाई भेटेर ८ बुँदे ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो। 

मन्त्री ढकालले स्थानीय स्तरबाटै समस्या समाधान हुने बताए। संघर्ष समितिले विमानस्थलको विस्तरोन्नतीबाट विस्थापित हुनेहरूले बसेकै स्थान जतिकै शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्नेगरी मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम बीस लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रति स्क्वायर फुट चार हजार पाँचसय रुपैयाँ मुआब्जा दिन माग गरेका छन्। 

उनीहरुले विमानस्थल विस्तारका क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमिनका हकमा पूरै जमिन र पुरै घरको मुआब्जा दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। 

यसअघि पूर्वतर्फको विमानस्थल विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिका संयोजक पौडेलले बताए। 

विमानस्थलबाट विस्थापितहरूले विस्थापित भएपछि कतै गएर एकमुष्ठ रुपमा जमिन किनी त्यसलाई टुक्र्याएर एकै ठाउँ बस्न चाहेमा त्यसको कित्ताकाट हुने ब्यवस्था मिलाउन र छुट्टाछुटै बस्न चाहेमा समेत जमिन कित्ताकाटको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको पौडेलले बताए।

संघर्ष समितिले मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलालाई भेटी पीडितहरूको तर्फबाट ८ सुत्रीय माग पेश गरेको छ। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले पीडितहरूको तर्फबाट पेश भएको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताए। 

विराटनगर महानगर पालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले विमानस्थल विस्तार हुँदा विस्थापित हुने पीडितहरूलाई खुसी बनाउने गरी मागहरूको सम्बोधन गर्न आफू लागिपर्ने बताए। 

नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थल प्रमुख उत्सवराज खरेलले पीडितहरूको माग बुझ्दै नियमले भ्याएसम्म मागहरू सम्बोधन गर्न आफूले पहल गर्ने बताए। 

विराटनगर महानगर पालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र पोखरेलले यस अघि विमानस्थलले अधिग्रहण गरेको जमिनबाट विस्थापितहरूलाई चित्त बुझ्ने गरी मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरेकाले पछिल्लो समयमा पनि आफूले सबैको चित्त बुझ्नेगरी व्यबहारिक ढंगले मुआब्जाका लागि सिफारिस गर्ने बताए।