संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई लागेपछि संसद् विघटन हुन्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त

काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले मन्त्रीलाई हटाउने र संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको तर्क गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस गर्दै उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा दुईओटा अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ। त्यो लुकेर बसेको मान्यतासहितको अधिकार हो। पहिलो, आफ्ना मन्त्रीहरू हटाउने र अर्को संसद् विघटन गर्ने।’

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई लागेपछि संसद् विघटन हुने तर्क उनले गरे। ‘म यस्तो बेला चुनाव जित्छु भनेर समेत विघटन गरेर चुनाव गर्छु भन्न पाउँछ। यस्तो भयो, त्यस्तो भयो भनेर भनिराख्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि गर्न पाउँछ। श्रीमान् मैले यो अर्थमा भनिरहेको छु कि हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं,’ उनले भने।

विघटन रोक्नु छ भने विघटन यस्तो बेला गर्न पाइने यस्तो बेला गर्न नपाइने भनेर व्याख्यासहितको नियम बनाउनुपर्ने तर्क उनले गरे।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट दर्ता भएका छन्। सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

रिट निवेदक तथा उनीहरुका वकिलको बहस सकिएपछि अहिले रिटको विपक्षमा बहस भइरहेको छ। आज नै सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका थिए।