काठमाडौं– यही माघ ८ गते भारतले उपहारस्वरुप दिएको १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप अहिले स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले लगाइरहेका छन्। १४ माघदेखि हिजो (१९ माघ) सम्ममा एक लाखभन्दा बढीले खोप लगाएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका १९१ वटा खोप केन्द्रबाट ७७ वटै जिल्लामा गरी १ लाख १३ हजार १७५ जनाले खोप लगाएका हुन्। पहिलो चरणमा सरकारले करिब ४ लाख ३० हजारलाई खोप लगाउने योजना बनाएको छ।
खोप अभियानको आज सातौं दिन हो। अहिले देशभर सञ्चालित खोप अभियान १० दिनमा सक्ने सरकारले जनाएको छ। जसअनुसार अबको ३ दिनमा खोप अभियान सकिने छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले जारी खोप अभियान नसकिँदै नेपालमा थप खोप आउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर मन्त्री त्रिपाठीको प्रतिवद्धताअनुसार खोप अभियान समयमा नै हुने संकेत नदेखिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ।
खोप खरिद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? दोस्रो चरणमा खोप कहिले आउला ? आम जिज्ञासा हो यो अहिले। तर, यस्तो गम्भीर प्रश्नमा पनि सरकारी अधिकारीहरु हलुका जवाफ दिएर पन्छिन्छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्ररमण सिंहले नेपाल समयसँग भने, ‘खोप कहिले आउँछ भन्ने कुरा खोप आएपछि नै थाहा हुन्छ।’ यसबारे उनले थप प्रतिक्रिया दिएनन्।
खोपको दोस्रो खेप कहिले आइपुग्छ भन्नेबारे मन्त्रालय नै स्पष्ट देखिँदैन। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘खोप आपतकालीन प्रयोगको लागि कताबाट आइपुग्छ भन्न सकिँदैन। परम्परागत शैलीमा खोप ल्याउने होइन। आपतकालीन रुपमा ल्याउने हुँदा चाँडै आँउछ, तर कहिले आइपुग्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन।’
पहिलो चरणमा सरकारले भारतले उपहारस्वरुप दिएको खोप ल्याएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.अधिकारीले भने, ‘भारतले उपहारमा दिएझैं अन्य खोप आउन पनि सक्छ। कोभ्याक्सको खोप पनि चाँडै नै आउँछ भन्ने बुझिएको छ।’ कोभ्याक्सले दिने २० प्रतिशत खोप पनि अनुदान नै हो।
‘स्वास्थ्यमन्त्रीले खोप अभियान निरन्तर हुन्छ भन्नुभएको छ। सोहीअनुरुप अहिलेसम्म खोप अभियान कार्यक्रम निरन्तर हुन्छ भनिएको छ। हेरौं, के हुन्छ,’ अधिकारीले थपे।
जानकारहरुका अनुसार नेपालमा अन्य खोपलाई अनुमति नदिइएको अवस्थामा अहिले लगाइरहेको कोभिसिल्ड नै थप ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर भारतमा उक्त खोप पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भइनसकेकाले सहजै पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मन्त्रालयलाई पनि विश्वास छैन। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सरकार कोरोनाको खोप खरिद प्रक्रियामा लाग्नु भन्दा पनि उपहारमा आउला भन्ने आशमा देखिन्छ।
खोप ल्याउनका लागि सरकारले ठोस पहल नचाल्दा अहिले चलिरहेको खोप अभियान रोकिने खतरा बढेको जनस्वास्थ्यका विज्ञ तथा इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्।
भारतले अनुदानमै दिएको खोपको भरमा सरकार चुप लागेर बस्न नहुने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘खोप खरिदका लागि सरकारले अग्रिम बुकिङ गर्नुपर्थ्र्यो, तर त्यो गरेको देखिँदैन। थोरै उत्पादन भएकाले अग्रिम बुक नगर्दासम्म खोप समयमै आउन सम्भव देखिँदैन। नेपाली प्रतिनिधिमण्डल नै कम्पनीमा गएर कुरा गर्नुपर्छ।’
भारतले अनुदानमा दिएको खोप अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई पनि नपुग्ने भएकाले थप खोप ल्याउन ढिलो गर्न नहुने डा. मरासिनीको भनाइ छ। ‘खोप आउँछ भनेर मात्रै हुँदैन, खरिदका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक, कूटनीतिकलगायत सबै सम्बन्धको प्रयोग गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यमन्त्रीले सबै सम्बन्धको प्रयोग गरेर खोप ल्याउन लागिपरेको बताएका छन्। सरकारले खोप उत्पादक मुलुकसँग सरकार–सरकार, सरकार–उत्पादक कम्पनीलगायत आधारमा खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइरहेको छ। कतै पनि बुक गरेको छैन,’ उनले भने।
स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा. भिमसिंह तिंकरीका अनुसार कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने भनेको खोप मार्चसम्ममा आउने देखिएको छ। उनले भने, ‘यदि कोभ्याक्सले खोप चाँडै नै उपलब्ध गराएमा खरिद प्रक्रिया केही ढिलो गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि खोप भण्डारण, व्यवस्थापन र लगाउने जनशक्तिको कमी हुनसक्छ।’
सरकारले खोप खरिद प्रक्रिया जीटुजी अर्थात् सरकार–सरकार तहमा हुने बताएको भए पनि त्यो प्रक्रिया सम्भव नभएको निर्देशक तिंकरी बताउँछन्। ‘कोभिसिल्ड उत्पादन गरिरहेको संस्था सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया निजी कम्पनी हाो त्यसैले सरकारले सिधै कम्पनीसँग सम्पर्क गरी खोप खरिद गर्नुपर्छ। कम्पनीले पनि सिधै खोप दिँदैनौ भन्यो भने डिलरसँग किन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
माघ १४ गते खोप अभियान उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी तीन महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने घोषणा गरे। तर, त्यो सम्भव नै नभएको जानकारहरु बताउँछन्। ३ महिनामा ३ प्रतिशतलाई दोस्रो डोजसमेत दिन समस्या हुने खोप अभियानमा संलग्न कर्मचारीहरुले बताएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डा. तिंकरी पनि सहज रुपमा खोप समयमै आइपुगे पनि अभियान सम्पन्न गर्न एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘सक्दो छिटो खोप लगाउने भनेर हामी लागेका छौं। तर, उत्पादन सीमित भएकाले चाँडो खोप पाउन सम्भव छैन। भारतले उत्पादन गरेको खोप अन्य देशले बुकिङ गरिसकेका छन्। नेपालले भने ट्रायलमा भएकाले बुकिङ गरेको छैन। यसले गर्दा खोप ढिलो हुन सक्छ। खोप ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिरम इन्स्टिच्युटसँग छलफल गरिरहेको छ।’
भारतीय कम्पनीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि स्पष्ट रुपमा खोप उपलब्ध गराउने भनेको छैन। त्यसैले पहिलो खेप नसँकिदै दोस्रो आउनेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु शंका व्यक्त गरिरहेका छन्। अग्रिम बुकिङ नगरेकाले खोप नै पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा विज्ञको चिन्ता छ। ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउन कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने अनुमान जानकारहरु गर्छन्।
नेपालमा १८ वर्षमाथिका ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउँदा ४८ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख खर्च लाग्ने सरकारी अनुमान छ। निर्देशक तिंकरीले भने, ‘कोभिसिल्ड १८ वर्षमाथिका लागिमात्रै परीक्षण गरिएको खोप भएकाले २–३ प्रतिशत जनसंख्या घट्न सक्छ। यसो गर्दा बजेट पनि कम पर्न जान्छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको खोपविज्ञ समूहका सदस्य डा. झलक शर्मा गौतमका अनुसार २ करोड १६ लाख जनतालाई खोप लगाउने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि खेर जानेसमेत जोडेर करिब ५ करोड डोज खोप चाहिने आकलन छ।
पहिलो चरणमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर संकलक तथा सवारी चालक, एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालक र सहचालक, प्रत्यक्ष उपचार सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाइएको छ।
खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक, शव व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्ति, स्वास्थ्य स्वयंसेविका र अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति तथा हेरचाहमा खटिने कर्मचारी एवं कारागारमा रहेका कैदी र सुरक्षाकर्मीलाई पनि खोप लगाउन थालिएको छ।