महान्यायाधिवक्ताको जिकिर– बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार हुन्छ

काठमाडौं– महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनका लागि अन्तरनिहित र विशेषाधिकार हुने तर्क गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको विपक्षमा बहस गर्दै खरेलले यस्ताे तर्क गरेका हुन्। 

‘यो संविधानले विघटन रोकेको छैन। यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गर्नेछ। संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार हो। यो संविधानले संसद् विघटन गर्न रोकेको छैन,’ उनले भने।

पार्टी र संसदीय दलमा समस्या हुँदा पनि संसद् विघटन भएको उदाहरण दिँदै उनले त्यही स्थिति अहिले पनि रहेको तर्क गरे। ०५१ सालमा पनि त्यही भएको हो भनेर खरेलले पटक-पटक दोहोर्‍याए।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले खरेललाई सरकार बन्न सक्ने/नसक्ने कुरो प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गर्ने हो कि संसद् बैठक बोलाएर गर्ने हाे ? भन्ने प्रश्न गरेका छन्। अन्य न्यायाधीशहरुले पनि यही प्रश्न खरेलमाथि गरेका छन्।  तर, खरेलले भने पटक-पटक एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट दर्ता भएका छन्। सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

रिट निवेदक तथा उनीहरुका वकिलको बहस सकिएपछि अहिले रिटको विपक्षमा बहस भइरहेको छ।