यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत तिरेन एक अर्ब १६ करोड 

काठमाडौं– टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) ले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत एक अर्ब १६ करोड ५० लाख तिर्न बाँकी छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार यूटीएलसहित आधा दर्जन टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले एक अर्ब ७७ करोड एक लाख ७९ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको हो।

सबैभन्दा बढी युनाइटेड टेलिकमले एक अर्ब १६ करोड ५० लाख २८ हजार ६६२ रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापतको बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ। 

स्मार्ट टेलिकमले ४६ करोड ८९ लाख दुई हजार ६०६ रुपैयाँ तिर्नु बाँकी छ।

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले १३ करोड ५९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालिको दुई लाख ३६ हजार ८०४ रुपैयाँ, टासी कम्युनिकेसन प्रालिको ४७ हजार रुपैयाँ र भर्सेन्ट टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडको एक हजार ६० रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ अनुसार मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुमति लिँदा अग्रिम रूपमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुपर्छ। 

मोबाइल सेवा प्रदायकले १० वर्षका लागि अनुमति लिएर प्रत्येक वर्ष फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। 

पहिलो र दोस्रो वर्ष पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। 

प्रत्येक वर्ष फरकफरक दस्तुर तोकिएअनुसार नवौं वर्षमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र दसौं वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। 

दसौं वर्षमा भुक्तानी गर्दा त्यसअघि तिरेको रकम कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ मा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र सो दस्तुर तिुर्नपर्ने र तोकिएको अवधिमा नतिरेमा प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने नीतिगत व्यवस्था छ।

टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बिस्तारै रकम तिरिहेका प्राधिकरणको प्रतिक्रिया छ।  केही कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्न प्राधिकरणले नै थप समय दिएको छ। 

थप समयमा समेत भुक्तानी नगरेमा सञ्चालन अनुमति खारेजीसम्मको नीतिगत व्यवस्था छ। 

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले रोयल्टीबापतको रकम गत वर्षसम्मको तिरिसकेको बताउँदै फ्रिक्वेन्सी दस्तुरका लागि समय दिइएको बताए। 

‘यस वर्ष रोयल्टी तिर्ने समय अझै बाँकी छ’, अर्यालले भने, ‘गत वर्षमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी उठाएका छौं। फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रकम भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले थप समय दिएको छ।’

थप समयमा समेत फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रकम नतिरेमा प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज गर्ने र बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने प्रावधान  छ।