विराटनगर– माघ १६ गतेदेखि कोरोना संक्रमणका कारण बन्द रहेका सीमा नाका खोल्ने सरकारले निर्णय गरे पनि विराटनगरस्थित रानी नाका अझै खुल्न सकेको छैन। माघ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रानी सहित देशभरका भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका ३० वटा नाका खोल्न निर्णय गरेको थियो।
नाकाहरु आवश्यक प्रोटोकलसहित खुल्ला गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ सीमा नाका हुँदै आउने नेपाली नागरिकहरुको हकमा भने सरकारले आवश्यक रेकर्ड राखेर स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्र नेपाल भित्रिन दिने व्यवस्था मिलाएको छ। भारतीय नागरिकहरुको हकमा गृह मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर मात्रै नेपाल प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नयाँ स्वरुपको भाइरस देखिएको ठाउँबाट आउने नागरिकहरुले ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पनि साथमा लिएर आउनुपर्ने नियम सरकारले बनाएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले बताए। निरौलाले सरकारले नाका पूर्ण रुपमा खुला नगरेको बताए। उनका अनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने नेपाली नागरिकले आवतजावत गर्न पाए पनि दुई देशबीच पूर्ण रुपमा आवतजावत र सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
भारत प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्धार विराटनगर महानगरपालिका–१५ स्थित रानी नाका बन्द गरिएको १० महिना बितिसकेको छ। रानीस्थित विराटनगर भन्सारको पुरानो कार्यालयनजिकका तीनवटै ढाट बन्द छन्। विराटनगर–१५ मा रहेको १ र २ नम्बर तथा विराटनगर–१६ मा रहेको ३ नम्बर ढाट बन्द गर्दै मानिस तथा सवारी साधनलाई आवतजावतमा रोक लगाइएको छ। २०७६ साल फागुन ११ गतेबाट सिल भएको नाका अझै खुलेको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा आवतजावत गर्न रोक लगाएको हो।
संक्रमण कम हुँदै गइरहे पनि लामो समयदेखि बन्द गरिएको नाका नखुल्दा आफूहरु मारमा परेको गुनासो सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको छ। नाका खुला हुनुपर्ने माग राख्दै लामै समयदेखि सर्वसाधारणले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा धर्ना दिने र प्रदर्शन गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। नाका खोल्ने सरकारी निर्णयका बारेमा पूरा जानकारी नपाएका सर्वसाधारण भने नाका खुला भएको हो कि हैन भन्ने अन्योलमा परेका छन्।
युथ युनिटी अफ नेपाल नामक संस्थाका युवा र आसपासका स्थानीयले विगतमा जस्तै सीमा खुल्ला हुनुपर्ने र स्वतन्त्र रुपमा आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन्। संस्थाका उपाध्यक्ष अब्दुल हमिदले कोरोनाबाट बच्नका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्दै व्यवस्थित रुपमा आवतजावत गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग पटकपटक माग राखिए पनि सुनुवाई नभएको बताए।