एक्यापको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्न विज्ञको सुझाव 

पोखरा– म्याद सकिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मा प्रदेश र स्थानीय सरकारले दाबी गरिरहेका बेला संरक्षण क्षेत्रका विज्ञहरुले भने समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने सुझाव दिएका छन्। 

राष्ट्रिय प्रकृति कोषलाई व्यवस्थापन गर्न दिएको समयावधि सकिएपछि अन्नपूर्ण क्षेत्र हस्तान्तरण गर्ने वा फेरि कोषलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिने भनेर बहस चलिरहेको छ। 

विज्ञहरुले एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय समुदायको प्रतिनिधि सहभागी परिषद् गठन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन्। 

सोही परिषद्मार्फत अन्नपूर्ण क्षेत्रको व्यवस्थापन हुनुपर्ने स्थापनाकालीन उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरुको आग्रह छ। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका पूर्वप्रमुख लालप्रसाद गुरुङ, सोही क्षेत्रका पूर्वकर्मचारी संरक्षणकर्मी डा. हुमबहादुर गुरुङ, गेहेन्द्रबहादुर गुरुङ, डा. शैलेन्द्र थकाली र डा. घनश्याम गुरुङले संयुक्त रुपमा १३ बुँदे सुझाव पेस गरेका हुन्। 

उनीहरुले संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अग्रणी भूमिका रहनुपर्ने, संरक्षित क्षेत्रमा विकासका काम गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन्। 

नेपालमा तीन प्रकारले संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै ती विज्ञले तीन वटै अवधारणाको सिकाइलाई समावेश गर्नसमेत सुझाव दिएका छन्। 

‘गैरसरकारी संस्थाद्वारा व्यवस्थापन (अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र), संघीय सरकारद्वारा व्यवस्थापन (अपिनपा संरक्षण क्षेत्र) र बहुसरोकार प्रतिनिधित्वमा आधारित परिषदद्वारा व्यवस्थापन (कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र) यी तीनै अवधारणाको आआफ्नै विशेषता र सीमितता छन्। अबको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र वयवस्थापनमा हालसम्मको सिकाइ समावेश गरी अगाडि बढ्नुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्दा गाउँगाउँमा गठन भएको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिबाट छानिएका व्यक्तिहरुबाट परिषद् बनाउने र सोही परिषद्ले एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। 

सुझाव पेस गरेका विज्ञहरुले प्रदेश सरकारको संयोजकत्वमा अन्तरिम कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले एक्याप हस्तान्तरणको खाका कोर्न, आवश्यक कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतको काम गर्न कार्यदललाई जिम्मा दिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्। 

कार्यदलमा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने, कार्यदलले प्राविधिक, प्रशासनिक र वित्तीय संरचना बनाई एक्याप हस्तातरण गर्दा सहज हुने उनीहरुले बताएका छन्।

एक्यापको म्याद माघ ३ गतेदेखि सकिएको छ। दुई साताअघि बसेको गण्डकी मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफू मातहत ल्याउन संघ सरकारसँग आग्रह गरेको छ। 

सम्बन्धित समाचार

एक्यापको म्याद सकियो, प्रदेश मातहत ल्याउने अडान