संवैधानिक परिषद्को निर्णय फिर्ताप्रति राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको आपत्ति

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता गर्ने क्रममा गरेको पत्राचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

आज सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सापकोटाको पत्रबाट द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था र राष्ट्रिय सभाको गरिमामा प्रहार भएको बताएका छन्।

‘राष्ट्रिय सभा नै छैन जस्तो गरेर पत्र फिर्ता गरिएपछि त्यसबारे स्पष्ट पार्न खोजेको हुँ,’ उनले भने। सुनुवाइका लागि परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइबाहेक अरु कसैलाई फिर्ता गर्ने अधिकार नभएको तिमल्सिनाको दाबी छ। 

सभामुखले फिर्ता पठाएको पत्रले कानुनी मान्यता नपाउने भन्दै उनले अदालतले केही अन्यथा निर्णय नगरेसम्म नियुक्तिमा कुनै समस्या नहुने तर्क गरेका छन्।

गत मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सहभागी नभएपछि दिउँसो नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर अध्यादेश ल्याइएको थियो।

परिषद्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीसमेत तीनजनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने गरेर अध्यादेश ल्याइएको थियो। सोही साँझ बसेको बैठकले पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। पुस ५ मा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछिमात्र पदाधिकारी नियुक्त भएको सार्वजनिक भएको थियो।

हिजो आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त पत्र फिर्ता पठाइदिएका थिए।

अध्यक्ष तिमल्सिनाले जारी गरेकाे विज्ञप्ति