पेट्रोलियम ढुवानीमा राज्यको उपस्थिति, बन्द–हड्तालका बेला राहत हुने अपेक्षा

काठमाडौं– ढुवानी व्यवसायीले पेट्रोलियम ढुवानी रोक्दैमा उपभोक्ताले विगतमा जस्तो समस्या भोग्नु नपर्ने भएको छ। 

इन्धन ढुवानीमा राज्य संयन्त्र संलग्न हुन थालेकाले व्यवसायीले ढुवानी रोक्दैमा उपभोक्ता मारमा नपर्ने दाबी आयल निगमले गरेको हो। 

सरकारी निर्णय र नियमको विरोध तथा आफ्ना पेसागत माग राख्दै बेलाबेलामा व्यवसायीले ढुवानी ठप्प पार्दा उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आएका छन्।

सरकारीसमेत लगानी रहेको साझा सहकारी संस्थाले पेट्रोलियम ढुवानीका लागि गत शुक्रबारदेखि ५ वटा ट्यांकर सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

साझाका ट्यांकर सञ्चालनमा आएसँगै व्यवसायीले बेलाबेला गर्ने अवरोध हट्ने विश्वास निगमले लिएको छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय पेट्रोलियम ढुवानीमा सरकारको उपस्थिति भएको बताउँछन्। ‘साझा सहकारी सरकारी अंगसरह नै हो।

साझाका ट्यांकरले ढुवानी गर्नु भनेको ढुवानी सेवामा सरकारी उपस्थिति नै हो’ उनले भने, ‘संकट र बन्द–हड्तालका समयमा साझाका ट्यांकरबाट ढुवानी व्यवस्था सहज रुपमा हुनेछ।’

यसअघि निजी पेट्रोल पम्प व्यवसायीले कुनै बहानामा पेट्रोल बिक्री ठप्प पार्दा नेपाली सेना, साझा सहकारी लगायतले सञ्चालन गरेका पम्पबाट उपभोक्ताले राहत महसुस गर्ने गरेका थिए। 

भविष्यमा निजी ढुवानीकर्ताले सोही किसिमका अवरोध गरेमा साझा सहकारीका संस्थाले ढुवानी गर्नेछ। त्यसपछि इन्धन आपूर्तिको समस्या भोग्नु नपर्ने निगमका अधिकारी बताउँछन्।

साझा सहरकारी संस्थाले ६ महिनादेखि नै ट्यांकर आयातका लागि पहल गरेको थियो। निगमसँग सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लागेको थियो।