काठमाडौं– अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई आफैं आएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
अब सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीसहित पूर्वप्रधान्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ण, सुशीला कार्की तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ।
आदेशमा बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैं आएर लिखित जवाफ दिन भनिएको छ।
अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए। त्यस्तै लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीहरुविरुद्ध र अर्का अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरेको र अधिवक्ताहरूलाई अशिष्ट र अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेको भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अपहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे टिप्पणी गर्दै 'एकजना बाजे वकिललाई अदालतमा लगेर तमासा देखाएको' भन्ने टिप्पणी गरेका थिए।
यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले २४ पुसमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन निर्णयलाई असंवैधानिक भनेका थिए।
पूर्वसभामुख ढुंगानाले विदेशमा न्यायाधीशरूलाई इजलासबाट सडकमा ल्याएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।