स्मार्ट टेलिकमको बदमासी : न सम्झौताअनुसार काम न फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी

काठमाडौं– आफूलाई मुलुकको तेस्रो ठूलो टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी दाबी गर्ने स्मार्ट टेलिकमले एकपछि अर्को बदमासी गरिरहेको पाइएको छ। 

कम्पनीले यसअघि अप्टिकल फाइबर निर्माणमा सरकारसँग सम्झौताअनुसार काम नगरेर गैरजिम्मेवारी देखाइसकेको थियो। स्मार्ट टेलिकमले पछिल्लो पटक कानुनअनुसार सरकारी दस्तुर नतिरेर अर्को बदमासी गरेको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ४६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

फ्रिक्वेन्सी रकम नतिरेर स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी नीतिको गम्भीर उल्लंघन गरेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ अनुसार मोबाइल सेवा प्रदायकको अनुमति लिँदा अग्रिम रूपमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्छ।

यस्तै मोबाइल सेवा प्रदायकले १० वर्षका लागि अनुमति लिएर प्रत्येक वर्ष फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। 
सोअनुसार पहिलो र दोस्रो वर्ष पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।

प्रत्येक वर्ष फरकफरक दस्तुर तोकिएअनुसार ९औं वर्षमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र १०औं वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दछ। १०औं वर्षमा भुक्तानी गर्दा त्यसअघि तिरेको रकम कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ मा उल्लेख छ। 

आव सुरु भएको तीन महिनाभित्र सो दस्तुर तिुर्नपर्ने र तोकिएको अवधिमा नतिरेमा प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने नीतिगत व्यवस्था छ।

यसरी स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापतको भुक्तानी नगरेको रकम ४६ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ।

स्मार्ट टेलिकमलाई विभिन्न शीर्षकमा तिर्नुपर्ने रकम किस्ताकिस्तामा तिर्न सुविधा दिँदा पनि तिर्न नसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताउँछन्। 

‘स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न शीर्षकमा रकम तिर्न विलम्ब गर्दै आएको छ। समयमै नतिरेपछि फागुनसम्मको म्याद थपेका  छौं। यो सरकारबाट दिइएको सुविधा हो’, प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्। 

सुविधा दिएर पनि तोकिएको अवधिमा भुक्तानी नगरेमा अनुमति खारेजीसम्मको नीतिगत व्यवस्था छ। 

‘थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी नभएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी अनुमति खारेज गरी सो फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन सकिनेछ’, फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ मा उल्लेख छ।

तेस्रो ठूलो कम्पनीका ग्राहक २२ लाख मात्रै

स्मार्ट टेलिकमले आफूलाई नेपाल टेलिकम र एनसेलपछिको तेस्रो ठूलो टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको दाबी गर्दे आएको छ। तर सेवा सुरु गरेको १३ वर्ष हुँदा पनि स्मार्ट टेलिकमका ग्राहक २२ लाख मात्र छन्। 

स्मार्ट टेलिकमले सन् २००८ देखि सेवा दिन थालेको हो। दूरसञ्चार प्राधिकरणको कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार स्मार्टका २२ लाख ३५ हजार ग्राहक छन्। 

नेपाल टेलिकमका दुई करोड ६ लाख ३७ हजार र एनसेलका एक करोड ५५ लाख ९२ हजार ग्राहक छन्। 

‘सुरुमा जुन किसिमको चमकदमक थियो, त्यसअनुसार स्मार्ट टेलिकमले गर्न सकेन’, प्राधिकरणका एक अर्का अधिकारी भन्छन्। 

कम्पनीले बजारमा प्रवेश गर्दा इन्टरनेट सेवालाई प्राथमिकता दिने दाबी गरेको थियो। 

१९ जिल्लामा फोरजी इन्टरनेट सेवा र २६ जिल्लामा टुजी इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको कम्पनीको दाबी छ। तर इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय नरहेको गुनासो आउने गरेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

स्मार्ट टेलिकमका कम्युनिकेसन अफिसर सजिनराज भण्डारीले सरकारले फागुनसम्मको म्याद दिएको र सोहीअनुसार दस्तुर तिरिरहेको बताए। उनले भने, ‘तिरिराखेका पनि छौं। आगामी फागुनभित्रको म्याद दिएको छ, म्याद भित्र तिर्ने नै छौं।’

अप्टिकल फाइबर निर्माणको त्यो बदमासी

स्मार्ट टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको थियो। 

२०७४ साउन ३ गते दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। स्मार्ट टेलिकमले सम्झौताअनुसार काम नगरी समय मात्रै खेर फालेन। सो क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर निर्माण कार्य झन् पछाडि धकेल्ने काम गर्‍याे।

उक्त क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर निर्माणका लागि स्मार्ट टेलिकमले तीन अर्ब ९४ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। 

सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्य सम्पादन जमानत र पेस्की जमानतबापतको ७५ करोड २३ लाख रुपैयाँ जफत गर्दै सम्झौता रद्द गरेको थियो। त्यसपछि सो क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर निर्माणको जिम्मा नेपाल टेलिकमले पाएको छ। 

स्मार्ट टेलिकमले भने सरकारले दिएको म्यादभित्रै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरिरहेको दाबी गरेको छ।