प्रदेश २ : भागबण्डा नमिल्दा नियुक्ति रोकिए

जनकपुरधाम– प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा प्रदेशमा हुनुपर्ने कैयौं राजनीतिक नियुक्ति हुन सकेको छैन। संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्रै भागबण्डाका लागि विवाद भइरहेका कारण नियुक्ति हुन नसकेको हो।

पार्टीभित्रै मन्त्रीहरुबीचमा गुटबन्दी चलिरहेको र आ–आफ्ना व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने अडानका कारण यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको जसपाकै एक नेताले बताए।

प्रदेश २ को  नीति तथा योजना आयोग लगभग एक वर्षदेखि सदस्यविहीन छ। मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगमा प्रदेश सरकारले १ उपाध्यक्ष, १ महिलासहित बढीमा ६ जना सदस्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहनेगरी बढीमा ८ जनाको आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। 

आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ मा १ उपाध्यक्ष र १ सदस्य नियुक्ति भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा ३ सदस्य थप गरी पदेन सदस्यसमेत गरी ७ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो। यद्यपि सोही वर्ष उपाध्ययक्ष तथा सदस्यहरुलाई दफा १५ बमोजिम हटाएर एक जना उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। एक वर्षदेखि उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरुको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

पार्टीको समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएकाले सदस्यहरुको नियुक्ति  हुन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रतिक्रिया दिए। उनले पार्टीको समायोजन प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै नियुक्तिको काम पूरा गरिने जानकारी दिए।

प्रदेश २ सरकारले प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भने अझैसम्म गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभाबाट प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित भइसके पनि पार्टीभित्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुबीचको विवादकै कारण प्रतिष्ठानको नियुक्ति अड्किएको छ। प्रतिष्ठानको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने प्रावधान छ।

उपकुलपति, रजिस्ट्रार तथा निर्देशक नियुक्ति प्रदेश सरकारले गर्ने प्रावधान  छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रामकेवल साहलाई बनाउने अडानमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह छन् भने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नयाँ अनुहारलाई उपकुलपतिमा ल्याउने पक्षमा छन्। उपकुलपतिका लागि डा. साहका अतिरिक्त डा. सुधिर सिंह, डा.विएन यादवको नाम चर्चामा छ।

प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिएर विवाद बढ्दै गएपछि कतिपयले विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। यद्यपि मुख्यमन्त्री राउत प्रतिष्ठान पदाधिकारीको नियुक्ति विज्ञापनबाट नगर्ने अडानमा छन्।

यता प्रदेश सरकारले मिडिया काउन्सिल, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पद पूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको छ। मन्त्रालयले अध्यक्षका उम्मेदवारहरुलाई योग्यतासहित विज्ञापन भर्नका लागि आह्वान गरिएको छ।

मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचमा नै विवाद देखिएपछि मुख्यमन्त्री  राउतले नचाहँदा समेत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विज्ञापन प्रकाशित गराउन लगाएको बताइएको छ।

मिडिया काउन्सिलका लागि शिवहरि भट्टराई, नवलकिशोर यादव, ध्रुव साहको नाम चर्चामा छ। 

त्यस्तै मिडिया प्राधिकरणका लागि तुलानारायण साह, श्यामसुन्दर यादवको नाम चर्चामा छ भने चलचित्र विकास बोर्डका लागि धर्वेन्द्र मरवैताको नाम चर्चामा छ।