वित्तीय संकटको संकेत, साँवाब्याज तिर्नै ऋणको माग उच्च

काठमाडौं– नेपालमा वित्तीय संकटको संकेत देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले साँवाब्याज भुक्तानीका लागि थप ऋण प्रवाह गर्न थालेपछि वित्तीय संकटको संकेत देखापरेकाे जानकारहरु बताउँछन्।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले मंगलबार जारी गरेको तथ्यांकअनुसार पुसमा मात्र २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। 

पुस पहिलो तीन साता ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्लो दुई सातामा ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह गरेका छन्। 

वाणिज्य बैंकहरूले मंसिरमा ४९ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका थिए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई गत आर्थिक वर्षको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि पुस मसान्तसम्मको समय दिएको थियो। सोही कारण उद्योगी व्यापारीले साँवा र ब्याज बैंकबाटै ऋण लिएर तिरेका छन्। 

यस्तै उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई ४० प्रतिशत अग्रिम आयकर पनि बैंकबाट नै ऋण लिएर तिरेका छन्। 

राष्ट्र बैंकको चालू आवको पाँच महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामध्ये मार्जिन प्रकृतिको कर्जा (सेयर धितो कर्जा) मा ३४.६ प्रतिशतले बढेको छ। 

त्यस्तै ओभरड्राफ्ट र चालू पुँजी कर्जा क्रमशः ६.८ र ९.९ प्रतिशत बढेको छ। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका कर्जा छोटो अवधिको लाभका क्षेत्रमा मात्र गइरहेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री नेपालमा वित्तीय संकटको सम्भावना देखिन थालेको बताउँछन्।

बैंकहरूले लगानी गरेको क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा र तत्काल लाभका क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाउँदा दिगो आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने उनको भनाइ छ।  

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा कर्जा जोखिम बढेको र वित्तीय संकटको संकेत देखिन थालेको क्षत्रीले बताए। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि मुलुकमा वित्तीय संकटको संकेत देखिएको बताउँछन्। 

लामो समय राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा रहेर काम गरेका श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय समस्या सुरु भइसकेको बताउँछन्। 

उनले भने, ‘उद्योगधन्दा, कलकारखाना नचल्दा ऋणीले ऋण तिर्न सकेका छैनन्। पर्यटन उद्योगले त अझै दुई वर्ष ऋण तिर्न सक्दैनन्। अनि बैंकहरुले धितो लिलामी गर्नुको विकल्प छैन।’ 

यस्तै बैंकहरूले १२.१ प्रतिशत बिना धितो लगानी गरेको उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘बैंकहरुले त्यो रकम उठाउन सक्दैनन्। लगानी उठाउन नसकेपछि बैंकले हात उठाउनेछन् र वित्तीय संकट उत्पन्न हुन सक्नेछ।’

वित्तीय संकट सुरु भएर धमाधम बैंक डुब्न थाले भने त्यसको दायित्व सरकारमाथि नै थपिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘बैंकहरूलाई सरकारले नै उद्धार गर्नुपर्छ।’ 

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल पनि वित्तीय संकटको सम्भावना देखिएको स्वीकार्छन्। 

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले डिफल्ट पेमेन्ट पनि स्वीकार्न बैंकहरुलाई निर्देशन दियो। सावाँ र ब्याज भुक्तानीको समय एक वर्ष थपियो जसका कारण ब्याज तिर्न ऋण लिनेहरू बढेको हाम्रो अनुमान छ।’ 

अब पनि ऋण तिर्ने म्याद थपेर बैंकहरुलाई खुला नछोड्ने हो भने वित्तीय संकट भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए।

पोखरेलले राष्ट्र बैंकले वित्तीय संकटको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर गहन अध्ययन गरिरहेको बताए। 

उनले नेपालमा वित्तीय संकट आए पनि राष्ट्र बैंकले शून्य प्रतिशतमा बजारमा तरलता उपलव्ध गराउन नसक्ने स्पष्ट पारे।