विद्यालयलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौँ– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चासो देखाएको छ।

मंगलबार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ ले शिक्षक दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको आधारमा तथा विषयगत गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि शिक्षण सहयोग गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना  गर्ने, प्रविधिमैत्री पठन शैलीको विकास गर्ने लगायतको व्यवस्था गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ को प्रभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यो वर्ष सुरु गर्ने योजना रहेको शिक्षा, मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले बताए । उनले भने, ‘योजनाअनुरुप नै कार्यविधि अघि बढ्छ।’

गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन। सो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रु. तीन अर्ब ७३ करोड खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको थियो। कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले रु. ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ।