मधेसी नेताले मुद्दामात्रै होइन, आन्दोलनका अगुवालाई पनि बिर्सिए

जनकपुरधाम– निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको जनआन्दोलन (०६२–०६३) सफल भएर मुलुक गणतन्त्रतर्फ उन्मुख भइरहेको थियो। सशस्त्र संघर्षमा होमिएको नेकपा माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आइसकेको थियो।

सोही समय मधेसमा भने अर्को आन्दोलनको बीजारोपण भइरहेको थियो। असन्तुष्टि थियो– नेपालको प्रत्येक अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको मधेसको अधिकारका लागि कुनै पनि दल वा सरकारले गम्भिरता देखाएनन्। आन्दोलनको झिल्को बालेको थियो उपेन्द्र यादवले गठन गरेको मधेसी जनअधिकार फोरमले।

फोरममा आबद्ध युवाले ‘मधेसले अब आफ्ना लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ’ भन्दै यादवमाथि दबाब बढाए। फोरमभित्र आन्दोलन गर्ने–नगर्ने विवादका बीच ०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो। संविधानमा ‘संघीयता’ शब्द उल्लेख नभएपछि राजनीतिक दलको स्वरुप धारण नगरेको फोरमले उक्त संविधान मधेसी जनताका लागि स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दियो।

संविधान जारी हुनुअघि नै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवले पत्रकार सम्मेलन गरी अन्तरिम संविधानमा संघीयताको सबाल सम्बोधन नभए त्यो संविधान नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

फोरमले संघीयताका साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि माग गरेको थियो। ०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएकै दिन मधेसका जिल्लामा विरोधस्वरुप मसाल जुलुस प्रदर्शन भयो। भोलिपल्ट २ गते फोरम अध्यक्ष यादवसहित किशोर विश्वास, रामकुमार शर्मा, उपेन्द्र झा, बीपी यादवले अन्तरिम संविधान जलाए। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सात जना गिरफ्तारीमा परे।

उनीहरु पक्राउ परेपछि पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार माघ ३ गते मधेस बन्द भयो। यसको अगुवाइ गरे फोरमका धनुषा अध्यक्ष दीपक झाले  विज्ञप्ति जारी गर्दै अनिश्चितकालीन मधेस आन्दोलनको घोषणा गरे। सिरहाको लहानमा माघ ५ गते रमेश महतोको मृत्यु भएपछि आन्दोलन झनै उग्र बन्यो। यही दिनलाई प्रत्येक वर्ष बलिदानी दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको छ मधेसमा। 

पहिलो मधेस आन्दोलन १९ दिनसम्म चल्यो। सोही आन्दोलनको बलमा देशको संविधानमा संघीयता शब्दले स्थान पाएको मधेसी दलका नेताहरुको दाबी छ। 

मधेसको अधिकारका लागि लड्ने र मधेस आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने युवा भने ओझेलमा परेका छन्। त्यसको उदाहरण हुन् दीपक झा। झाले नै पहिलो मधेस आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए। 

‘हामीले आन्दोलन सफल त बनायौं तर आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौं मधेस आन्दोलनका बेला आन्दोलनको विरोधमा कुरा गर्नेहरु नै अहिले सरकारमा छन्। पञ्चायतकालमा राजाको पक्षमा बोल्नेहरु नै अहिले ठूलो गणतन्त्रवादी र संघीयताका पक्षधर बनेका छन्,’ झा गुनासो गर्छन्। यो सबै देखेर आफू अहिले राजनीतिमा सक्रिय नभएको उनले सुनाए। उनलाई राजनीति देखेर घृणा जागेर आउँछ।  

पहिलो मधेस आन्दोलनका बेला झालाई फोरम धनुषाको उपाध्यक्ष भएर सघाउने दिनेश पूर्वे पनि थिए। उनी पनि अहिले राजनीतिबाट टाढा छन्। ०६४ सालमा सरकारसँग सम्झौता भएपछि फोरम राजनीतिक पार्टीका रुपमा सक्रिय भयाे।

दिनेश संविधानसभा निर्वाचनमा बुद्धिजीवी तथा राजनीति बुझ्नेहरुलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए। तर त्यस्तो भएन। सोही दिन आफूले अधिकार आन्दोलनको लडाइँ फोरम पार्टी र उपेन्द्र यादवलाई सुम्पिदिएको पूर्वे बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘फोरम र उपेन्द्र यादवजीले मलाई छोडे तर मेरो लक्ष्यले अझै मलाई छोडेको छैन।’

उनी अहिले राजनीति त्यागेर जनकपुरधाममा श्रीराम जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका छन्।

अर्का मधेस आन्दोलनकारी युवा अरुण झा ‘मधेसी’ को अवस्था पनि फरक छैन। मधेस अधिकारको आन्दोलनमा आफ्नो सारा ऊर्जा लगाएका झा आफ्नो बुवाको पेन्सनबाट आएको पैसाले घरपरिवार चलाउँछन्। अर्थात् उनले कुनै लाभको पद पाएनन्। राजनीतिक करिअर अगाडि बढाउने अवसर पाएनन्। ‘यो सबै सोचेर रुन पनि मन लाग्छ,’ झा भन्छन्।

मधेसले के पायो?  

पहिलो मधेस आन्दोलनको १४ वर्ष पूरा भएको छ। स्वायत्त मधेस प्रदेश र अधिकार प्राप्तिका लागि भएको थियो आन्दोलन। मधेसमा अधिकारका लागि तीनपटक आन्दोलन भयो। तीनवटै आन्दोलनमा गरी १०३ जनाले ज्यान गुमाए। प्रत्येक वर्ष माघ ५ लाई बलिदानी दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ।

तथापि मधेस आन्दोलनको सुरु भएको दिनमा मधेसी दलमा समेत त्यो ऊर्जा देखिएको छैन। मानौं, मधेसमा आन्दोलन नै भएको थिएन। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा मधेस आन्दोलनका मुद्दा खुबै उठाइएको थियो। यसले केही न केही काम पनि गरेको देखियो। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले राम्रो जित निकाले।

प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनबाट देशले संघीय गणतन्त्र पाएको बताउँछन्। यसकै बलमा नागरिकले मौलिक हक पाएको उनको तर्क छ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ देशमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक मुद्दा स्थापित गराउन मधेस आन्दोलनको उल्लेखनीय भूमिका रहेको बताउँछन्। ‘नागरिकताको विषय राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ, यो पनि मधेस आन्दोलनकै उपज हो। तर, मधेसी दलले आजको दिनको महत्त्व भुल्दै गएको कुरा पनि सत्य हो,’ उनी भन्छन्।

मधेस आन्दोलनकै बलमा देशमा संंघीयता र समावेशिता स्थापित भएको लाभ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मधेसी जनताको पहिचान पनि स्थापित भएको छ। काठमाडौंमा बसेकाहरुको मनोविज्ञानमा परिवर्तन आएको छ। मधेसी जनता अब आफूलाई मधेसी कहलाउनमा गर्व गरिरहेका छन्।’

मधेस मामिलाका कतिपय जानकार भने मधेसवादी दलले आन्दोलनको ‘ब्याज’ खाइरहेको टिप्पणी गर्छन्। राजनीतिक विश्लेषक लाभ पनि मधेसी जनताका माग अझैसम्म पूरा हुन नसकेको बताउँछन्।

‘मधेसमा चाहेको जस्तो विकासको अनुभूति हुन सकेन। मधेसी जनताले काठमाडौंका शासकको भन्दा पृथक शासन सोचेका थिए, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केन्द्रीय प्रवक्ता कृष्ण सिंह भने मधेस र मधेसी जनताले आन्दोलनबाट केही नगुमाएको तर्क गर्छन्। बरु केही मधेसी नेताहरुले विश्वास गुमाएको उनले स्वीकार गरे।

मधेसका मुद्दा पूर्ण रुपमा पूरा नभईकन सत्ता समीकरणबाट बच्न मधेसी दलहरुलाई उनको सुझाव छ। सिंह भन्छन्, ‘मधेसी दलसँग पटकपटक सम्झौता भयो, पटकपटक सरकारमा गए। तर जुन उपलब्धि हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। मधेसले उपलब्धि प्राप्त गर्ने अवस्थामा मात्रै सत्ता समीकरणको खेलमा लाग्नुपर्थ्यो।’