प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबी

विराटनगर– सत्तारुढ दल नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि प्रदेश १ को सरकार अल्पमतमा छ। 

संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ताअघि पुस १२ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ ७ गते संसदको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गर्‍यो। अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णयपछि मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगियो। संसद् बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सक्रियता बढाएका छन्।

नेकपाका दुवै समूहसँग अलग–अलग, कांग्रेस, कानुन व्यवसायीसँग उनले परामर्श थालेका छन्। ओली समूहको छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए। पुस १२ पछि नेकपाको एक अर्को समूहले कारवाही गरेका निर्णयले माघ ७ गतेको परिस्थिति तनावपूर्ण हुने देखिएको छ। 

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर आफू नेतृत्वको सरकार निरन्तर अघि बढ्ने कुरामा दुईमत नरहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउँदै आएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर आफूले नै नेतृत्व गर्ने बताइरहेका समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी सुुरु गरेको छ।  

मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका लागि कांग्रेसको साथ आवश्यक छ। कांग्रेसको समर्थन मुख्यमन्त्री राईलाई नभएको खण्डमा उनले नेतृत्व गर्न पाउने छैनन्। मुख्यमन्त्री राईले नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहसँग कुनैपनि हालतमा सहकार्य नहुने बताउँदै आएका छन्। पुस १२ गते उनीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेपछि राई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

सरकारका २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्। ठूलो भाग खाने आशमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेहरुको सपना कुनै पनि हालतमा पूरा हुन नदिने मुख्यमन्त्री राईले बताउँदै आएका छन्।

३७ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपनि उनले १९ जनालाई छानेर ३ महिनाको लागि निलम्वन गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचेतक सहित ८ जनालाई दाहाल–नेपाल समूहले पनि कारवाही गरेको संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङले बताएका छन्। 

६७ सांसद रहेको नेकपा २ समूहमा विभाजित भएपछि २१ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेससँग दुवै समूहले छलफल र भेटघाटका अघि बढाएका छन्। कांग्रेसले मुख्यमन्त्री जुन समूहले दिन्छ, सोही समूहसँग मिलेर जाने संकेत गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा सुनसरी सभापति राजिव कोइरालालाई मुख्यमन्त्री दिने पक्षसँग सहकार्य गरिने जिल्ला सभापतिहरुले निष्कर्ष निकालेका छन्।

बुधबार विराटनगरमा प्रदेश १ का ६ जिल्लाका सभापतिहरुको बैठकले समर्थनको बटमलाइन मुख्यमन्त्री नै भएको स्पष्ट पारेको छ। कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु नेकपाभित्रको कलह नै प्रमुख कारण हो। कांग्रेस मोरङ सभापति डिगबहादुर लिम्वु, सुनसरी सभापति राजिव कोइराला, पाँचथर सभापति नरेन्द्र केरुङ, झापा सभापति उद्वव थापा, खोटाङ सभापति नरेश श्रेष्ठ र उदयपुर सभापति विदुर वस्नेत सहभागी बैठकले संसदीय दलका नेता कोइरालालाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

कांग्रेस तटस्थ बस्दा सरकार बन्ने अवस्था नदेखिएकाले आफ्नो नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको उदयपुरका सभापति विदुर वस्नेतले बताए।  कांग्रेसको प्रादेशिक संरचना नभएकाले जिल्ला सभापतिहरुको सुझावलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्न सक्ने वस्नेतले बताए। 

नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि कानुनी रुपमा विभाजित नहुँदा सहकार्यका लागि औपचारिक निर्णय गर्न समस्या रहेको कांग्रेस मोरङ सभापति डिगबहादुर लिम्वुले बताए। उनले भने, ‘नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित भएपछि कांग्रेसले निर्णय दिनसक्छ।’

नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेमा त्यो सरकार राजनीतिक रुपमा कमजोर हुने कांगे्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए। उनले भने, ‘बाँकी अवधिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्‍यो।’