संसद् विघटनको औचित्यबारे सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्यबारे सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारको जवाफ आज सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जवाफ पेस भएको र आजै दर्ता भइसकेको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको हो।

‘आज आएको लिखित जवाफ दर्ता भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दायर भएको मुद्दामाथि २२ पुसदेखि निरन्तर रुपमा सुनुवाइ हुन्छ।’

१० पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँचजना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले विपक्षी बनाइएका निकायलाई १९ पुससम्म लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानूनी औचित्य पुष्टि गर्न लिखित जवाफ मागेको थियो। सोही अनुरुप आज लिखित रुपमै जवाफ पेस गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशसँगै अदालतको सहयोगीका रुपमा एमिकस क्यूरी गठन गर्ने आदेश गरेको थियो।

जसअनुसार नेपाल बार एसोसिएसनबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बारबाट खगेन्द्र अधिकारी र पूर्णमान शाक्यको नाम तोकिएको छ।