भूमिसम्बन्धी समस्यालाई प्राथमिकता दिन मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको आग्रह

विराटनगर- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले स्थानीय तहहरुलाई भूमीहिनको समस्या समाधानमा जोड दिन आग्रह गरेकी छन्। उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्न सुझाव दिइन्। 

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समन्वय समिति मोरङले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री डा.तुम्बाहाङ्फेले स्थानीय तहहरुलाई ऐन, नियमावली, कार्यविधि र कानून अनुसारको सिफारिस गर्न आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्, ‘कानून विपरितको सिफारिस गर्ने कारबाहीको भागीदार बन्ने छ।’ स्थानीय तहले नियमावलीले भने भन्दा १ इन्च पनि तलमाथि गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले भनिन्,‘ चिनेको पर्‍यो थोरै थपिदिउँ भनेर नसोचे हुन्छ।’ भूमिसम्बन्धी समस्या पहिल्यैदेखि नै रहेको डा. तुम्बाहाङ्फेले बताइन्। उनले भनिन्, ‘कानून मन्त्री भएको समयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, नियमावली तयार गरियो, कार्यन्वयन गर्ने समयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आएको छु।’ 

अन्र्तक्रियामा आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईले साझा समस्याको रुपमा रहेको भूमिहिनलाई जग्गा वितरण कार्य सबै राजनीतिक दलको सहयोगमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। आयोगले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड २०७७ लाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।

आयोगले भूमिहिन दलित र सकुम्वासी परिवारलाई आवासका लागि एक पटक नगरको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर र गाउँपालिकामा ३४० वर्ग मिटर तथा कृषि प्रयोगका लागि तराई र भित्री मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा २ हजार वर्गमिटर, हिमाल तथा पहाडमा ३ हजार वर्गमिटर जग्गा उपलव्ध गराउने गुरागाईले बताए। 

आयोगले मोरङको मिक्लाजुङ्ग, रंगेली, कटहरी, उर्लाबारी पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी, लेटाङ र वेलवारी गरी ८ स्थानीयतहसँग सम्झौता गरेर लालपूर्जा वितरणको तयारी गरेको छ। ८ वटा स्थानीय तहमा ४५ हजार भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोबास रहेको अनुमान गरिएको छ।