गण्डकीमा व्यवसाय जीवन रक्षा कोष कार्यविधि तयार

पोखरा– कोभिडका कारण थलिएको व्यवसाय पुनः चलायमान बनाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले खडा गरेको जीवन रक्षा कोषको कार्यविधि तयार भएको छ। 

कोषका लागि सरकारले चालू आवको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

व्यवसाय जीवन रक्षा कोषसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । 

उद्यम र व्यवसायअनुसार तल्लो ५० हजारदेखि माथिल्लो १५ लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिने गरी कार्यविधि बनाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव इन्दु घिमिरेले बताइन्। 

उनका अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम र साना पर्यटन व्यवसायमा एकदेखि १५ लाखसम्म ऋण दिइनेछ। 

साना यातायात व्यवसाय र साना सेवा व्यवसायमा ५० हजारदेखि १० लाखसम्म ऋण दिइने भएको हो। 

यसरी लिएको कर्जाको तीन वर्षसम्म कुनै पनि शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने छैन।  यसअघि कुनै बैंकको कालो सूचीमा परेकाहरुले भने यो सुविधा पाउँदैनन्। 

कर्जाका लागि धितोसमेत सहज बनाइएको सचिव घिमिरेको भनाइ छ। सामूहिक वा व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक, उपकरण, सवारीसाधन, घर, जग्गा, सुनचाँदी वा सेयरलाई समेत धितोमा राख्न सकिनेछ। 

सम्बन्धित बैंकले धितो मूल्यांकन गरेर कर्जा उपलब्ध गराउनेछन्। कर्जा लिन गण्डकी प्रदेशभित्र व्यवसाय, उद्यम गरेको हुनुपर्छ। 

उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गरेको कम्तीमा एक वर्ष पूरा भएको, सरकारी तहमा दर्ता भएको उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र कर्जा दिइनेछ। 
कर्जा प्रवाहका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्देशक समिति गठनको व्यवस्था कार्यविधिमा छ। 

कुखुरा पालन व्यवसायदेखि हस्तकला, ट्राभल एजेन्सी, दोहोरी साँझ, पार्टी प्यालेस, मसाज, होमस्टेसमेतले कर्जाका लागि दाबी गर्न सक्नेछन्।  

रिक्सादेखि ट्याक्सी र बस र सञ्चारगृह सञ्चालकले समेत यो सुविधा लिन सक्नेछन्।