प्रतिनिधिसभा विघटन : राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्चमा जवाफ पेस गर्दै

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाई दायर रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे आइतबार तीनवटै निकायले लिखित जवाफ पेस गर्दै छन्।

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध दायर रिटका बारेमा सुनुवाइ गर्न १० पुसमा बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानुनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

१९ पुससम्म संसद् विघटनका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनी गरिएको आदेशअनुरुप आइतबार लिखित जवाफ पेस गर्ने तयारी गरिएको हो।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गर्ने तयारी छ। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सह–महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले साँझसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न लागिएको जानकारी दिए।

‘आज अन्तिम दिन भएकाले पनि हामीले लिखित जवाफ पेस गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘साँझसम्म जवाफ पेस गर्छौं। त्यसको तयारी भइसकेको छ।’

यस्तै राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले पनि आज लिखित जवाफ पेस गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ।
सभामुखको सचिवालयले पनि लिखित जवाफ पेस गर्न लागिएको बताएको छ।  

विपक्षी बनाइएका तीनवटै निकायको लिखित जवाफपछि २२ पुसमा नियमित सुनुवाइका लागि पेसी तोकिसकिएको छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध डेढ दर्जन रिट दायर गरिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा २२ पुसमा अब निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरी १७ र २७ वैशाख गरेर दुई चणमा निर्वाचन गरेकी छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको तर्फबाट देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठले रिट दायर गरेका छन्। 

त्यस्तै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई र अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका छन्।