पहिरो पीडितको बास अझै टहरामा : स्थानीय सरकारसँग बजेट छैन, केन्द्रले हेर्दैन

म्याग्दी– पहिरोमा श्रीमती, दुई छोरीसँगै धनबहादुर जग्लालीको बस्ने घर र खेती गर्ने जमिन गुमाए।  

धौलागिरि गाउँपालिका ६ मराङ रिखका धनबहादुरको बाँकी परिवार असार अन्तिमदेखि अस्थायी टहरामा ओत लाग्दै आएको छ।   

बाँकी दुई जना छोरा–छोरीसहित आरबाङ बनाइएको टहरामा बस्दै आएका मृगौलाका रोगी धनबहादुर आगामी बर्खा सुरु नहुँदै ओत लाग्ने बास पाए हुन्थ्यो भन्ने आशामा छन्। 

‘पहिरोले परिवारका तीन सदस्य, घर र खेतबारी सबै बगाएर सुकुम्बासी बनायो’, धनबहादुरले भने, ‘हिउँद जान लागिसक्यो तर हामी पहिरो पीडितका लागि सरकारले घोषणा गरेको सुरक्षित आवास निर्माणको सुरसार नहुँदा आउने बर्खा पनि टहरामै बित्ने होकी भन्ने छाँट देखिएको छ।’ 

मालिका गाउँपालिका ७ बिमका इन्द्र केसीकी एक छोरीलाई बेपत्ता बनाएको गत असार २६ गतेको पहिरोले खेतबारीसहित घर पनि बाँकी राखेन्। 

केसी घर बनाउने सुरक्षित ठाउँ र जग्गाको खोजीमा छन्। ‘भएको जग्गा जमिन पहिरोले सखाप बनायो’, उनले भने, ‘छिमेकीको खाली घरको कोठामा बस्न थालेको पनि ६  महिना भयो। आफ्नो घर बनाउने न आर्थिक स्रोत छ नत जग्गा नै।’ 

रिखाका धनबहादुर र बिमका इन्द्रजस्तै गत बर्खामा घरबास गुमाएका, जोखिममा परेका बस्तिका म्याग्दीका पहिरो पीडित सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा छन्। पहिरोले क्षति पु¥याएका खानेपानी, लघु जलविद्युत् परियोजना, सडक, पैदलमार्ग, सार्वजनिक भवनलगायत संरचनाको पुनःनिर्माणको मुद्दा पनि पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले ओझेलमा परेको छ।  

जोखिमयुक्त ठाउँको भूगर्भविद्को टोलीबाट अध्ययन, सुरक्षित ठाउँको पहिचान, पीडितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनःनिर्माणको काम अन्यौलमा परेको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष  ०७७–७८ मा पूँजीगत शीर्षकमा १२ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको धौलागिरि गाउँपालिकामा पहिरो पीडितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि कम्तीमा २६ करोड बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ। 

पहिरोलगत्तै उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास, क्षतिग्रस्त विद्युत्, खानेपानी, सडक मर्मतमा एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चिसकेको गाउँपालिकाले घरबास गुमाएकाको पुनर्वास योजनाका लागि समुदायस्तरबाट संकलन भएको ५० लाखसहित ९९ लाख छुट्टाएको छ। 

‘बाँडिसकेको बजेट संसोधन गर्न पहल गरे पनि सफल भएन’, अध्यक्ष थमसरा पुनले भने, ‘हाम्रो सबै बजेट खन्याए पनि पीडितको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गर्न पुग्दैन। कहाँबाट स्रोत जुटाउने चिन्ताले पिरोलिएका छौँ।’ 

धौलागिरिमा मात्र नभएर यसपालिको बर्खामा बाढी, पहिरो र कटानबाट ठूलो जनधनको क्षति ब्यहोरेका म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्रोत अभावमा पिरोलिएका छन्। 

‘सङ्घीय सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सहयोग गर्ला भन्ने आशा थियो’, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले भने, ‘मृतकका परिवारलाई राहत दिनेबाहेक संघ सरकारले कसरी पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्ने भन्ने योजना र कार्यविधिनै बनाएन। हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन।’ 

बजेट अभावका कारण अन्यौल देखिएको मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका बताउँछन्।  पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक अर्बौं बजेट व्यवस्थापनका लागि स्रोत नहुँदा अलमलमा परेको उनको भनाइ छ।  

चालु आवको बजेट विनियोजन र बाँडफाँट भइसकेपछि सिर्जित विपद् व्यवस्थापनका लागि थप स्रोतका लागि प्रदेश र संघ सरकारले प्रस्ताव गरेको धौलागिरिका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले बताए। 

म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापनसँगै प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कोषमा चालु आवमा सात करोड २७ लाख १३ हजार विनियोजन गरेका छन्। क्षति र प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार स्थानीय तहहरुले सबै पूँजीगत बजेट रकमान्तरण, शीर्षकान्तर गरे पनि नपुग्ने देखिन्छ। 

गत असार महिनायताको पहिरोका कारण क्षति भएका २४७ र जोखिममा परेका ८२१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले ८१ वटा बस्तीका घर स्थानान्तरण गर्न गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताए। तर गृहमन्त्रालले कुनै पहल नथालेकाले झन अन्यौल बढेको छ।  

पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्राबिधिक, कर्मचारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छुट्टाछुट्टै टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि जिल्ला स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले एकमुष्ट प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। 

‘पूर्ण क्षति भएका, जोखिमयुक्त र स्थानान्तरण गर्न प्रस्तावित ठाउँको भौगर्भिक टोलीबाट अध्ययनका लागि सिफारिस गरेका हौँ’, प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘भूगर्वविद्को टोलीले जोखिम र सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरेपछि पुनःस्थापनाको बाटो खुल्छ।’

धौलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका २०९ घर, मालिकाको २२ वटा बस्तीका ३७५ घर र अन्नपूर्णका आठ वटा बस्तीका १३७ घर स्थानान्तरण गर्न सिफारिस भएको छ। यस्तै मंगलाका नौ बस्तीका १००, रघुगङ्गाको १५ बस्तीका १६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुननिर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ।  

गत बर्खामा म्याग्दीमा पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु र छ जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरो, कटान र बाढीले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचनाको समेत क्षति विवरण संकलन गरेर पुनःनिर्माणका लागि प्रदेश तथा संघ सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको थियो। 

बेनी नगरपालिकाबाहेक पाँच वटा स्थानीय तहका १०६ वटा सडक पहिरोले क्षति पुगेको छ। चौरासी वटा खानेपानी, ४६ वटा सिचाई, ३१ वटा कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म, ३१ वटा विद्यालय, १७ वटा लघुजलविद्युत्, आठ वटा सामुदायिक भवन, सात वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको विवरण तयार भएको छ। 

टहरा, त्रिपाल, आफन्त र छिमेकीको घरमा बसेका विस्थापित सुरक्षित बासको आशामा छन्। लागत अनुमान तयार पारेर तीनै तहका सरकारले डुब्लीकेशन नहुने गरेर विश्व बैंकबाट लिएको ऋणबाट पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए।  

संघ सरकारले विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि विश्व बैंकबाट ६ अर्ब ऋण लिएको छ। तर पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन। कार्यविधि बनाएर सो ऋणबाट पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण योजना सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए।