शुक्रबार, असोज २, २०८३

वीरगंजमा अवैध व्यापारलाई निरुत्साहन गर्ने प्रयास

आर्थिक नगरी वीरगन्जमा वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन र अवैध व्यापारलाई निरुत्साहन गर्नेबारे अन्तर्क्रिया गरिएको छ।
 |  बिहीबार, पुस १६, २०७७

नेपाल समय

नेपाल समय

बिहीबार, पुस १६, २०७७

वीरगंज- आर्थिक नगरी वीरगन्जमा वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन र अवैध व्यापारलाई निरुत्साहन गर्नेबारे अन्तर्क्रिया गरिएको छ।

राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य र सहयात्राको निरन्तरताले मात्र अवैध व्यापार निरुत्साहन हुने छलफलका सहभागीहरुको निष्कर्ष छ।

निजी क्षेत्र र राज्य पक्षबीच सही सन्तुलन र सह–अस्तित्व विकासले मात्र वैध व्यापारले सार्थकता पाउनेमा सरोकारवालाले जोड दिए।

निर्यात प्रवद्र्धन, पारवहन र व्यापार सहजीकरणका लागि बिहीबार वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम गरेका हुन्।

कार्यक्रममा वैध व्यापारलाई कोरोना महामारीले प्रभावित पारेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएका फर्महरु नविकरण गराउन छुट दिनुपर्नेमा वीरगन्ज उद्योग व्यापारीको जोड छ। फर्महरुको नविकरणको सहज व्यवस्था हुनुपर्ने, नविकरण गराउन छुट भएका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएका उद्योगहरुलाई समेत नविकरणका लागि समयावधि थप गरिनुपर्ने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए।

संघका महासचिव माधव राजपालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा बिहार लक्ष्मीपुर (रक्सौल) देखि एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको रोड स्तरोन्नती गरी ४ लेनको बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

यो मार्गमा रेल्वे ट्रयाक भएको हुनाले अनिवार्य रुपमा २–३ ठाँउमा आकाशे पुल निर्माण गरिनुपर्ने, दु्रतमार्ग भएकोले सो ठाउँमा रात्रीमा लाईटको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि समेटिएका छन्।  

यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उप–सचिव श्रीधर गौतमले पनि हालको सन्दर्भमा वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नीजि क्षेत्रसँग सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने संकेत गरे।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले कोभिड १९ का कारण नविकरण हुन नसकेका वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता भएका फर्महरुको हकमा चैत्र मसान्तसम्म र पुरानो फर्महरुको हकमा २०७८ आषाढ १० गतेसम्म समयावधि बढाइने गृहकार्य भइरहेको बताए।

प्रकाशित: Dec 31, 2020| 14:47 बिहीबार, पुस १६, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्