सुर्खेत विमानस्थल विवाद : स्थानीयसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन

सुर्खेत- सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा देखिएको विवाद समाधान गर्न उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीयबीच भएको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ।

स्थानीयले विमानस्थल विस्तारको विकल्प खोज्नुपर्ने अडान राखेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवम् सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जनाए।

‘स्थानीयलाई मनाउन घण्टौँ छलफल भयो तर उहाँहरुले विमानस्थल विस्तार रोक्ने अडान छोड्नु भएन’ रेग्मीले भने, ‘सरकार एक्लैले विवाद मिलाउने देखिन्न अब सहजीकरण समितिमा छलफल हुन्छ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तार गर्दा आउनसक्ने विवाद तथा समस्या समाधान गर्न यसअघि नै सहजीकरण समिति (सर्वदलीय र सर्वपक्षीय) गठन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा गठित समितिमा सांसदहरु, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु छन्।

हाल गृह जिल्ला कालीकोटमा रहेका मुख्यमन्त्री सुर्खेत आएलगत्तै सहजीकरण समितिले पुनः स्थानीयसँग छलफल गर्नेछ।

कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर मुआब्जा लिन तर विमानस्थल विस्तार अबरोध नगर्न स्थानीयलाई प्रस्ताव गरेका थिए। विमानस्थल विस्तार भएमा कर्णालीको विकासमा टेवा पुग्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीयले नै पाउने भन्दै विमानस्थल विस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

तर स्थानीयले आफूहरु विकास विरोधी नभएको तर विमास्थल विस्तार दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

रात्रीकालीन सेवासहित ७२ सिटे जहाजले उडान भर्नसक्ने गरी सुर्खेत विमास्थल विस्तार गर्न लागिएको हो। हाल धावनमार्ग सानो भएकै कारण सुर्खेतमा ४२ सिटे जहाजले मात्रै उडान भर्दै आएको छ।