अर्थतन्त्रमा पहिले कोरोना लाग्यो, अहिले सरकार 

चुनावी घोषणापत्रअनुसार सरकारले काम गरेको भए देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भइसक्थ्यो। काठमाडौंमा विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै गुडेका हुन्थे। भैरहवा र पोखराबाट विमान चढेर विदेश पुग्न थालेको एक वर्ष भइसकेको हुन्थ्यो। स्थिरता, विकास र समृद्धिको नाराका साथ चुनाव जितेको नेकपा सरकारले कोरोनापछि सामान्य अवस्थामा फर्किन लागेको अर्थतन्त्रलाई फेरि घाइते बनाएको छ। 
 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पछिल्लो चार महिना मुलुकको अर्थतन्त्र लकडाउनका कारण ठप्प भयो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनदेखि भने व्यापार व्यवसाय फाटफुट्ट रुपमा चल्न थाले। लगत्तै आएका दसैं, तिहारजस्ता चाडबाडबाट अर्थतन्त्रले केही त्राण पायो। 

पर्यटन उद्योग, वायुसेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षालगायत क्षेत्र बामे सर्न थालेका छन्। वैदेशिक व्यापार, बजारको माग, उत्पादन सामान्य अवस्थामा आउन नसके पनि गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पूर्ववत् अवस्थामा अगाडि बढ्न थालेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार लकडाउन अवधिमा पनि रेमिटेन्स घटेन। चालू आवको पहिलो चार महिनामा रेमिटेन्स रु.३ खर्ब ३७ अर्ब ७२ करोड पुग्यो। यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ११.२ प्रतिशतले बढी हो। कात्तिकमा मात्रै देशमा रु.७८ अर्ब ८६ करोड रेमिटेन्स भित्रिएको छ।

कात्तिकमा औद्योगिक वस्तुको आयात ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च विन्दुमा छ। मौज्दात १३ अर्ब डलर सञ्चितिले १४ महिनाका लागि आयात धान्न सक्छ। 

भन्सार विभागका अनुसार साउन–मंसिरमा व्यापार घाटा गत आवको तुलनामा १०.९१ प्रतिशतले कम भएर ४ खर्ब ७५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यस अवधिमा निर्यात ५.१२ प्रतिशतले बढेको छ।  

चार वर्षपछि चालू खाता सकारात्मक देखिएको छ। अहिले चालू खाता २० अर्ब ५० करोड नाफामा छ। 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बचतमा छ। ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ। 

जानकारहरूका अनुसार उल्लिखित सबै सूचक लगानीका लागि उपयुक्त अवसर हुन्।  बैंकसँग पनि प्रशस्त निक्षेप रहेका बेला उद्योग, व्यवसाय विस्तारका लागि राम्रो मौका हो। 

तर ‘नदुखेको टाउको डोरीले तानेर दुखाए’ भनेजस्तै यी सकारात्मक सूचक बिर्सिएर सरकार भने उल्टो बाटोमा हिँडेको छ। प्रतिनिधिसभाको ‘असंवैधानिक’ विघटनसँगै भर्खर तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणले गाँज्दै छ। 

अर्थशास्त्री डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना उकासिन लामो समय नलाग्ने खालको रहेको बताउँछन्। ‘कोरोनाले असर गरे पनि एकाध महिनामा पूर्ववत् अवस्थामै फर्किन थालेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर राजनीतिक अवस्थाले फेरि पछाडि धकेल्नेमा शंका छैन।’ 

पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य प्रतिनिधिसभा विघटनअघिको तीनवर्षे कार्यकाललाई मूल्यांकन गर्दा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार विकास र लगानी अनुकूल नभएको बताउँछन्। 

‘सरकारको पछिल्लो कदमले राज्यका निकायलाई नै अलमलमा पारेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले स्वदेशी–विदेशी सबै लगानीकर्तामा प्रतिकुल मनोविज्ञान सिर्जना गर्छ।’ 

आर्थिक फड्कोका लागि पाएको अभूतपूर्व अवसर खेर फालेर सरकारले राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनतामा वितृष्णा ल्याउने काम गरेको उनको भनाइ छ। 

कामकुरो एकातिर...

प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावताका र त्यसपछि पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा चर्कै लगाएका हुन्। उनले यसअघिको नेतृत्वले देखाउन नसकेको विकासको सपना जनतालाई देखाए पनि। 

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले चुनावमा स्थिरता, विकास र समृद्धिलाई मुल नारा बनायोे। वाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रमा जनताका दैनन्दिन आवश्यकताका साथै रेलमार्ग, पानीजहाज, ठूला विद्युतीय परियोजनालगायतलाई प्राथमिकतामा राखियो। 

चुनावी प्रतिबद्धतामा पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याउने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि कोही नरहने लगायतका महत्त्वाकांक्षी योजना त कति कति। 

घोषणापत्रअनुसार काम भएको भए एक वर्षअघि नै मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भइसक्थ्यो। गत वैशाखदेखि काठमाडौंमा विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै गुडेका देखिन्थे। निजगढ विमानस्थलको काम अन्त्यतिर पुगेको हुन्थ्यो। भैरहवा र पोखराबाट जहाज चढेर विदेश पुग्न थालेको एक वर्ष भइसकेको हुन्थ्यो। 

पूर्वपश्चिम राजमार्ग ६ लेन विस्तारको काम करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अबको दुई वर्षभित्र चल्ने गरी काम भइरहेको हुन्थ्यो। 

तर, संसदमा प्रचण्ड बहुमत र प्रभावहीन विपक्षी पाएको सरकारले तीन वर्षसम्ममा यी लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ पाइलासमेत चालेन। उल्टो कोरोनाबाट भर्खर उठ्न थालेको अर्थतन्त्रलाई फेरि थला पार्ने गरी (अ)राजनीतिक गतिविधि भइरहेको छ। 

पूर्वाधारविद् आचार्य महत्त्वाकांक्षी नारा दिएर चुनाव जिते पनि सो अनुसारको राजनीतिक प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘चुनावी नारा अनुसारको योजना, नीतिगत तयारी, कार्यक्रम, व्यवस्थापन आदिमा सरकारले सिन्को पनि भाँचेन।’ प्रधानमन्त्रीसँग विकासमैत्री राज्य सञ्चालनको ज्ञान नै नभएको आचार्य बताउँछन्। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि सरकारको कदमले आर्थिक, सामाजिक दुवै कोणबाट मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताउँछन्। ‘बहुमतसहितको बलियो सरकारले तीन वर्षमा विकास निर्माणको काम गर्नै सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थाले नयाँ योजना सुरु नहुने मात्र होइन, भइरहेका काम पनि प्रभावित हुनेछन्।’ 

राजनीतिक अस्थिरतासँगै हुने आन्दोलन, हडताल, जुलुसजस्ता गतिविधिले स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तामा संशय पैदा गराउने पोखरेलको बुझाइ छ। 

हुन पनि, यो बेला नयाँ आयोजनाका लागि टेन्डर आह्वान भइसक्नुपथ्र्यो। सुरु भएका योजनामा बजेट परिचालन गरेर कामले गति समात्नुपथ्र्यो। तर सरकारको गतिविधिले नयाँ योजना त कहाँ हो कहाँ जारी आयोजना पनि प्रभावित हुन पुगेका छन्। 

अर्थशास्त्री डा. श्रेष्ठ कोरोनाले ध्वस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले सक्दो प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टै तगारो हालेको बताउँछन्। 

‘यो बेला सबै मिलेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई उकास्ने काम गर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले यही बेला भाँडभैलो मच्चाएको छ। यो कार्यशैलीले लगानीकर्तालाई हतोत्साही र आमजनतालाई निराश बनाएको छ।’ 

स्थिरता होइन, प्रणालीको विकास

नेपालले विगत ३० वर्षमा २६ वटा प्रधानमन्त्री व्यहोरिसकेको छ। राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा र बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहँदा देशको आर्थिक विकास हुन नसकेको धेरैको बुझाइ थियो। 

एउटै सरकार पाँच वर्षसम्म चल्दा विकासले गति लिने र मुलुकले फड्को मार्ने आशा आमनेपालीमा थियो। त्यही स्थिरताकै नाराले हो– वाम गठबन्धनले चुनाव जितेको। 

तर राजनीतिक स्थिरताले मात्रै मुलुकको विकास हुन सक्दो रहेनछ। सन् ८० को दशकतिर जापानमा प्रत्येक वर्ष सरकार फेरिन्थे। थाइल्यान्डको अवस्था त्योभन्दा फरक थिएन। तर राजनीतिक नेतृत्वमा भएको दायित्वबोध र दूरदर्शितासँगै निश्चित प्रणालीले काम गरिरहँदा ती देशको विकासमा अस्थिरताले प्रभाव परेन। 

जापान, थाइल्यान्डलगायत देशमा जस्तै प्रणालीको विकास भएको भए सरकार फेरिँदा पनि विकासको गतिमा ‘ब्रेक’ नलाग्ने पूर्वाधारविद् आचार्य बताउँछन्। 

‘अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पात्रले जनतामा विश्वास र वैधता सिर्जना गर्न सके काममा प्रभाव पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिलेको सरकारको शैलीले आगामी सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो पार्नेछ।’ 

यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म असर गर्ने उनी बताउँछन्। 

जानकारहरु मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक प्रणालीको अभाव देख्छन्। स्पष्ट नीतिको अभाव, फितलो कानुन कार्यान्वयन, विचार र दृष्टिकोणको कमीलगायत कारणले प्रणालीको विकास हुन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ।  

अर्थशास्त्री पोखरेल सरकारमा जानेसँग राजनीति र विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनु नै प्रमुख समस्या भएको ठान्छन्। ‘मनगढन्ते कुरा सुनाएर मात्रै विकासले गति लिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेतृत्वसँग योजना कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र सोअनुरुपको प्रणाली विकास गर्ने क्षमता हुनुपर्छ।’ 

राजनीतिले देखाएको अहिलेको वितृष्णको असर मुलुकको आर्थिक, समाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म पर्ने पोखरेलको बुझाइ छ।