गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्- पार्टीभित्रका अराजक व्यक्तिले काम गर्न नदिएपछि संसद् विघटन

काठमाडाै‌ं- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेकपाभित्रका अराजक व्यक्तिले काम गर्न नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको बताएका छन्।

आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको नवौं संस्करणअन्तर्गत पोखरामा आयोजित ‘प्रदेशबाट देखिने देश’ विषयक छलफलका क्रममा गुरुङले पार्टीभित्रको अराजक व्यक्तिले काम गर्न नदिएका कारण उनीहरूलाई कारबाही गर्न र को ठिक, को बेठिक छुट्याउन जनतालाई अधिकार दिइएको बताए।

बहुमतको सरकार हुँदा पहिले पनि यस्ता किसिमका अभ्यास भएको उनको भनाइ छ। 

२०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको परिस्थिति अहिले नेकपा सरकारले भोग्नुपरेको उनले बताए। 

‘हामीलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेसमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकलौटी गर्‍याे, हामीलाई मान गरेन भनेर विरोध गरे। गिरिजाको पुत्ला जलाइयो, जुत्ताको माला लगाइयो। त्यसपछि उनी जनतामा गएका थिए, अहिले पनि त्यही भएको हो।’ 

ओलीको यो कदम असंवैधानिक नरहेको गुरुङले बताए। भने, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार हुन्छ, यो युनिभर्सल ट्रुथ हो।’

पार्टीको असहयोगपछि जनतामा जानु असंवैधानिक नभएको र यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उनको भनाइ छ। 

छलफलका सहजकर्ता पत्रकार बसन्त बस्नेतले वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनी गरेको प्रश्नमा गुरुङले आत्मविश्वासका साथ ‘हुन्छ’ भने।

संसद् विघटन भइसकेपछि अदालतको निर्णय कुर्ने र त्यसपछि जनताले के निर्णय दिन्छन्, त्यही मान्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने उनले बताए। 

प्रतिपक्षको अवरोधभन्दा पनि आफ्नै नेता र पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको गुरुङको भनाइ छ। पहिला झलनाथ खानालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको समयमा भएको असफलताका लागि खनाल नै जिम्मेवार भएको उनले संकेत गरे। ‘केको मुखमा के अटाएन भनेको जस्तै हामीले हारेको मान्छेलाई मन्त्री बनाएका थियौँ,’ उनले भने। 

केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको प्रभाव विभिन्न प्रदेशमा देखिएको बेलामा मुख्यमन्त्री गुरुङले भने भर्खर संघीयता आएको महसुस गरेको अभिव्यक्ति गरेका छन्।

संविधान जारी भएपछि अहिले लागू गरिएको संघीयतालाई छलफल नै नगरी ल्याइएको उनले बताए। ‘त्यो बेलामा जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। हामीले कमजोर किसिमको संघीयता ल्यायौं,’ उनले भने, ‘मेरो त अझै पनि गुनासो छ।’ 

‘तीन तहको सरकार बनाउँदा वित्तीयतर्फबाट केन्द्रीय प्रणाली छ, पहिला गाविस जिविसले भन्थ्यो अहिले हामी आफैं योजना बनाउँछौं, त्यो फरक कुरा हो। तर अनुदान अनि राजस्व कति आउँछ भन्ने कुरामा केन्द्रतर्फ नै। केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले थपे, ‘त्यो बेलाको स्कुल अफ थटले भौगोलिक रूपले विकट केही प्रदेश छन्, असमान छन्, राष्ट्रिय कोष केन्द्रको हातमा रहेन भने, जहाँ जुन प्रदेशमा पर्छ त्यहाँ भयो भने प्रदेश २ सम्पन्न हुन्छ। तर कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश पछाडि पर्छ भनेर गर्दा सबै अधिकार केन्द्रमा सीमित भयो।’ 

उनले अर्को झगडा गराउने पक्ष साझा अधिकार कम र एकल अधिकार सुदृढ हुनुपर्नेमा एकलभन्दा साझा अधिकार धेरै भएको र साझा अधिकार कार्यान्वयनको नीति बनाउँदा केन्द्रले प्रदेशलाई समन्वय नगर्ने रहेको बताए। यो कुरा सुधार्नलाई कानुन संसोधन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।  

जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक नभएको पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। संविधान र संघीयताको मर्मले जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता नदेखाउने उनको बुझाइ थियो।

संघीयतालाई डमरु बनाइएको उनको भनाइ छ। जसमा संवैधानिक रुपमा प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइएको छ, स्थानीय सरकारलाई नसक्ने जिम्मेवारी दिइएको उनले जनाए।

पछिल्लो समय नेकपामा विवाद भएपछि पार्टी दुई खेमामा विभाजित भएको छ। केपी शर्मा ओली एकतर्फ र प्रचण्ड–नेपाल खेमा एकतर्फ हुँदा भएपछि यसको असर प्रदेशहरूमा पनि देखिएको छ। वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दायर भइसकेको छ।

तर गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म विवादको अवस्था देखिएको छैन। मुख्यमन्त्री गुरुङको स्थान सुरक्षित भएको बताइन्छ। अरु प्रदेशमा विवाद भइरहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले भने बल्ल संघीयता आएको जस्तो आफूलाई भान भएको बताएका छन्। 

पार्टी केन्द्रमा विभाजित भएको अवस्थालाई व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘कानुनी वैधानिक रूपमा पार्टी एक छ तर भावनात्मक रुपमा, क्रियाकलापलाई आधार मान्ने हो भने पार्टी फुटिसक्यो। मुलुक, देशका अन्य प्रदेश फुटेर क्षतविक्षत भएको अवस्थामा गण्डकी शान्त छ। 

मार्क्सवाद र लेलिनवादमा जनता भगवान् हो भन्दै आफूलाई गण्डकी प्रदेशका नागरिकको साथ भएको दाबी गरे। आफ्नो प्रदेश सरकारमा अर्को खेमाका दुई मन्त्रीहरू भएको र उनीहरूले राजीनामा दिए भने मात्रै अर्को विकल्प सोच्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ।  

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखलाई भेट्नु कूटनीतिक हिसाबले गलत नभएको पनि गुरुङले बताए।

रअ एजेन्ट संस्था मात्र नभएर विश्वमा उसको पोलिटिकल एक्टर चेन्ज गर्ने भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरे।

दुई देशका प्रधामन्त्रीबीचको कराकानीको प्रसारका रुपमा रअका प्रमुखसँग भेटघाट भएको र प्रधानमन्त्री आफू भारतीय दूतावासमा गएको भए नराम्रो हुने उनको भनाइ छ।

यो परिस्थितिलाई गलत व्याख्या गर्नाले सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण सफल भएको उनले बताए। यस्तै पार्टीभित्र पनि दुई अध्यक्षमध्ये दोस्रो अध्यक्षले आफ्नो काममा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको काममा बढी हस्तक्षेप गरेको उनले आरोप लगाए।