अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्यो, घरजग्गा र सेयरमा सबैभन्दा बढी 

काठमाडौं– कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको सरकारी निकायहरूले दाबी गरे पनि तथ्यांकले भने त्यस्तो देखाएको छैन। 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुको चार महिना (साउन–कात्तिक) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गत वर्षको सोही अवधिमा भन्दा ५.१ प्रतिशतले बढी भएको छ। 

कर्जा प्रवाह बढ्नु देशमा आर्थिक गतिविधि बढिरहेको संकेत हो। तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी गएको छ। 

चालू आर्थिक वर्र्षको चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब ६७ अर्ब  ३६ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानी २० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। कात्तिकसम्ममा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ११.८ प्रतिशतले बढेको छ। 

तर, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामध्ये अधिकांश अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा जम्मा १.७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ। 

सामान्यतया बजारमा लगानीको उपयुक्त वातावरण हुँदा कर्जाको माग बढ्छ। कर्जाको माग बढेका आधारमा सरकारी निकायले अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्कन लागेको दाबी गरेको हो। तर, कर्जा बढेर मात्रै हुँदैन त्यसको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएन भने अर्थतन्त्रलाई कुनै टेवा पुग्दैन। 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा भएको वृद्धिबाट अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन लागेको जस्तो त देखिन्छ, तर उक्त कर्जा कस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको छ भन्ने  महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्। 

उनका अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको छ भने कर्जा सही ठाउँमा लगानी भएको र अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदै छ भन्ने संकेत हो तर, अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भएको छ भने त्यो चिन्ताको विषय हो।

कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको छ भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग अध्ययन गरी नीतिगत कदम चाल्नु जरुरी भएको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्र्षको चार महिनामा उपभोग्य कर्जा १०.१ प्रतिशतले बढेको छ। सरकारी वा संस्थागत ऋणपत्रको धितोमा लिने कर्जा र क्रेडिट कार्ड कर्जा क्रमशः २६.४ र १८.४ प्रतिशतले बढेको छ। यसको अर्थ   दैनिक किनमेलमा समेत कर्जाको प्रयोग भएको बुझिन्छ। 

त्यस्तै घरजग्गा व्यवसाय कर्जा १४.६ प्रतिशतले, विज्ञापन क्षेत्रमा जाने कर्जा ४४.४ प्रतिशत, सेयर धितो कर्जा २१.६ र स्थिर सम्पत्तिमा लगानीका लागि दिइने कर्जा ११.९ प्रतिशतले बढेको छ। 

कृषि कर्जा बढे पनि चिया उत्पादनका क्षेत्रमा जाने कर्जा भने ३.५ प्रतिशतले कमी आएको छ। ७.४ प्रतिशतले बढेको कृषि कर्जा पनि उत्पादनभन्दा कृषि सेवातर्फ बढी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

यस अवधिमा मदिराबाहेकका पेय पदार्थमा जाने कर्जामा २१.१ प्रतिशतले कमी आएको छ भने मदिरा क्षेत्रमा जाने कर्जामा ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मुलुकमा खपत हुने करिब ९५ प्रतिशत मदिरा आयातित हो। 

‘तरलता बढी भएको बेला खर्च बढ्छ। यस्तो बेला बैंकिङ क्षेत्र लगानी बढाउन चाहन्छ,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘परिणाम बैंकको लगानी जुनसुकै क्षेत्रमा विशेष गरी घरजग्गा, सेयरलगायतमा बढ्न सक्छ।’ 

श्रेष्ठका अनुसार घरजग्गा र सेयर दुवै क्षेत्र बबल (फोका) जस्तो हुन्। यिनले जुनसुकै बेला फुटेर अर्थतन्त्रमा धक्का पुर्‍याउन सक्छन्। 
२०६६ सालमा गभर्नर हुँदा डा. युवराज खतिवडाले नीतिगत परिवर्तन गरी घरजग्गालगायतमा धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गरेका  थिए। 

त्यसअघि व्यक्तिगत प्रयोजनका गाडी, घरजग्गा र सेयरमा धितोको ८० प्रतिशतसम्म लगानी भएको थियो। नीतिगत परिवर्तन गरी कर्जामा कडाइ गरेकै कारण खतिवडाले डुब्न लागेको अर्थतन्त्र उकासेको जस पाएका थिए। 

घरजग्गामा अत्यधिक लगानी भएका कारण सोही बेला समस्याग्रस्त भएको ओरियन्टल सहकारी अझै उठ्न सकेको छैन। 

अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीकै कारण ग्रान्ड, किस्टलगायत बैंक अरुमा विलय हुनुपर्‍यो भने एनसीसीमा समस्या देखिएको थियो।

कर्जाको तथ्यांक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था करिब ११ वर्षअघिको अवस्थामा पुग्न लागेको देखिन्छ। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले आर्थिक क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने मात्रै नभई अन्धाधुन्ध लगानी बढ्दा विकासका लागि चाहिने रकम अभाव हुन्छ।’ 

स्वदेशी उत्पादनको क्षेत्रमा कर्जा घट्यो 

नेपालमा उत्पादन हुने टोबाको (सुर्तीजन्य) क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा ७१.१ प्रतिशतले कमी आएको छ। कपडा उत्पादनमा ०.१ प्रतिशत, तेल उत्पादन र प्रशोधनमा ६.६ प्रतिशत, रसायन र तारपिनको उत्पादन र प्रशोधनमा ७ प्रतिशतले घटेको छ। 

रबर टायर उद्योग क्षेत्रमा एक प्रतिशत, ढुंगा माटो लिटको उत्पादन क्षेत्रमा १.४ प्रतिशत, फलामे छड, स्टिल उत्पादनको क्षेत्रमा १.२ र अन्य धातुको क्षेत्रमा भएको कर्जामा ४.७ प्रतिशतले कमी आएको छ। 

कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

कर्जा बढेपछि रोक्न चालू आर्थिक वर्र्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा र रियल स्टेट कर्जामा कसिलो नीति अवलम्बन गरेको छ। 

जसअनुसार पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्था, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्था, विगत तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका संस्था, कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाको सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैनन्। व्यक्तिगत कर्जाको सीमा पनि ५० लाख कायम भएको छ। 

यसरी नीतिगत परिवर्तन गर्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भइरहे थप कदम चाल्ने राष्ट्र बैकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए। 

उनले भने, ‘कर्जा बढ्नु सकारात्मक हो तर घरजग्गा, सेयरलगायत कर्जामा भइरहेको लगानीप्रति राष्ट्र बैंक सजग छ।’ 

भट्टले विगतबाट पाठ सिकेकाले बैंकहरूको जथाभाबी लगानीलाई रोक्न थप कदम चालिने पनि जानकारी दिए।