अर्थतन्त्र ‘भी सेप’ मा उकास्ने अर्थमन्त्रीको गफमात्रै ! 

काठमाडौं– कोभिड– १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा भरथेग गर्न विभिन्न देशले विशेष प्याकेज ल्याइरहेका छन्।  भारतले पनि तेस्रो पटक आफ्ना नागरिक र उद्योगी व्यापारीहरुलाई लक्षित गरेर ‘स्टिमुलस’ प्याकेज ल्याएको छ। 

रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले कोभिड १९ का कारण प्रभावित देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने,  आवश्यक भएमा पैसा छापेर जनतामा वितरण गर्नुपर्नेसम्मको सुझाव दिएका छन्। 

नेपालमा पनि अर्थतन्त्र उकास्न र सबैभन्दा पीडित विपन्नको जीवन यापनमा सहयोग पुर्‍‍याउन उनीहरुसम्म रकमको उपलब्धता बढाउने गरी आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्न अर्थशास्त्रीहरुले सुझाव दिइरहेका छन्। तर पनि सरकारले उनीहरुको सुझाव बेवास्ता गरिरहेको छ। 

अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार अझैसम्म पनि नेपालको अर्थतन्त्र सम्हालिनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन। हुन त अर्थ मन्त्रीले विष्णु पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र 'भी' (V) आकारमा उकालो लाग्ने दाबी गरेका छन्। तर, सरकारका अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा त्यसरी उकालो लाग्ने अवस्था देखिँदैेन। यदि सरकारले साँच्चिकै 'भी' आकारको सुधार चाहने हो भने ‘स्टिमुलस प्याकेज’ तुरुन्त घोषणा गर्नुपर्ने, बजेटमा दिने भनेर घोषणा गरिएको सम्पूर्ण राहत तत्काल दिनुपर्ने र जतिसक्दो खर्च बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुको सुझाव छ। 

तर, सरकारको ध्यान सत्ता र कुर्सी जोगाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र यु आकारमा बढ्ने र त्यसो हुन पनि कम्तीमा तीनदेखि पाँचवर्ष सम्म लाग्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार सरकारले भी आकारमा अर्थतन्त्रमा सुधार चाहने हो भने ‘किंग्स थ्यौरी’ अपनाउनु जरुरी छ। 

के हो किंग्स थ्यौरी 
१९६० को दशकमा इमोजिन किंगले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो यो। यो सिद्धान्त अनुससार मानिसहरुसँग जति धेरै रकम हुन्छ उनीहरुले उति नै धेरै खर्च गर्छन्।  उक्त  खर्चले माग सिर्जना गर्छ मागले आपूर्ति र आपूर्तिले उत्पादन बढाउँछ। जसका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान र उकालो लाग्छ ।

अर्थशास्त्री डा मिनबहादुर श्रेष्ठ अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि अधिक पैसा छापेर वितरण गर्न सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई कोभिड– १९ को समयमा किंग्स थ्यौरी अपनाएर अर्थतन्त्र रिभाइव गरौं भनेको हो तर हाम्रा कुरा सुन्दै सुनेनन्।’

अर्थशास्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समग्रमा हेर्ने हो भने अन्य विकसित मुलुकको भन्दा नेपालको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै रहेकै मान्नुपर्छ। । तर, अब पनि ‘रिकभरी’ का योजना  ल्याइएन भने अर्थतन्त्र पूरानै अवस्थामा फर्किन तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्छ।’

अर्थतन्त्रको अवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १५ खर्ब ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ  पुगेको छ। हालसम्मकै उच्च यो सञ्चित वैदेशिक मुद्राले १५.१ महिनाको आयात धान्छ । 

त्यस्तै व्यापारघाटा १२.५ प्रतिशतले कम हुँदा शोधनान्तर बचत १ खर्ब १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । रेमिट्यान्स आप्रबाहमा कुनै असर देखिएको छैन। चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा रेमिट्यान्सको आप्रवाह ११.२ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बजारमा दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तरलता छ। 

उता अझैं पनि सरकारले पर्याप्त पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको चार महिना वितिसक्दा पनि कुल खर्च १८.२५ प्रतिशतमात्र भएको छ । त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च ८.३४ प्रतिशत र चालु खर्च २४.२५ प्रतिशत मात्र भएको छ । संघीय राजस्वमा २.७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । जसले देशको अर्थव्यवस्था खराव हुदै गएको र चालु खर्च धान्न पनि समस्या हुने तर्फ संकेत गरिरहेको छ ।

सरकारको ध्यान अन्यत्रै

कोभिड १९ को समयमा खर्च बढाउनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने अर्थशास्त्री श्रेष्ठको भनाई  छ। अर्का अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल पनि सरकारले जति बढी खर्च गर्नसक्यो उति नै अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्ने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘मानिसको हात हातमा रकम पुग्यो भने उनीहरुको क्रयशक्ति बढ्छ, त्यस्ले उत्पादनमा दबाव दिन्छ र अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तर, कोभिड १९ को महामारीका बेला पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्नु दुखद हो।’ 

ऋण लिएर चालु खर्च  
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारको आय २ खर्ब ४० अर्ब ४ करोड भएको छ भने कुल खर्च २ खर्व ६९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ । यसरी हेर्दा सरकारसँग आय भन्दा व्यय २९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बढी भएको छ ।

त्यो घाटापूर्तिका लागि सरकारले ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ। जव कि गत बर्ष सरकारले खर्चका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थिएन। 

अर्थशास्त्री श्रेष्ठ आन्तरिक ऋण लिएरै भए पनि खर्च बढाउनु राम्रो हो तर, खर्च कहाँ भइरहेको  छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। 

वैदेशिक सहायता घट्यो
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको चौमासिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा आउने वैदेशिक अनुदान ३७.२ प्रतितले घटेर ६ अर्ब ३२ करोड मा झरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि १६.२ प्रतिशतले घटेर २० अर्ब ९१ करोड भएको छ। 

वैदेशिक सहायता घट्दै जानु भनेको सरकारप्रतिको विश्वसनियता कम हुँदै जानु हो। ऋण पनि घट्नु भनेको दातृ निकायमा सरकारले ऋण तिर्न सक्दैन भन्ने सन्देश पुग्न हो। 

नेपालको छवी दातृ निकायमा राम्रो छैन। वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सही ठाउँमा प्रयोग नहुने र भ्रष्टाचार हुने गरेका कारण दातृ निकायको विश्वास कम हुदै गएको हो। अर्कोतर्फ  मैले गरेको सबै काम ठिक भन्ने सरकारको अहम्का कारण पनि वैदेशिक सहायता लिन पर्याप्त आउन नसकेको डा।श्रेष्ठ बताउँछन् । 

यद्यपि, सरकारले सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रतिवेदनमा अन्तराष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धता बढेर ९० अर्ब ५४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये अनुदान १२ अर्ब ८३ करोड ५ लाख र ऋण सहायता ७७ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । गत बर्षको सोही अवधिमा अन्तराष्ट्रिय सहायता १५ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैंया थियो। तर, अघिल्ला वर्षहरुमा पनि प्रतिवद्धता बढे पनि सो अनुसारको रकम नेपालले प्राप्त गर्न नसक्ने समस्या थियो, यसपाली पनि अवस्था त्यस्तै छ। 

दिगो छैन निकासी
नेपाल व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको चार महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्यात १०.८ प्रतिशतले बढेर ४० अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर निकासी दिगो भने छैन। 

हाल नेपालबाट भारतर्फ सबैभन्दा धेरै निकासी हुनेमा भटमासको प्रशोधित तेल र तयारी कपडाको हिस्सा धेरै छ। तर, यी सामान नेपालमा उत्पादन भएका भने होइनन्। तेस्रो मुलुकबाट आयातित कच्चा पदार्थ नेपालमा प्रशोधन गरी भारत निर्यात भइरहेको हो। 

केही समयअघि नेपालले पाम आयलका लागि कच्चा पदार्थ मलेसियाबाट आयात गरेर भारत निर्यात गरिरहेको थियो। तर मलेसियासँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि भारतले पाम आयलको आयात रोकिदिंदा निर्यातमा भएको बृद्धि ह्वात्तै घट्न पुग्यो। 

त्यसैगरी  भटमासको तेल र तयारी कपडालाई पनि भारतले रोक्ने हो भने नेपालबाट निर्यात हुने सामान नै नरहने अर्थविद्हरु बताउँछन्। 

चार महिनामा नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यात १४.८६ प्रतिशतले घट्दा चीनतर्फ हुने निर्यात भने ५९.१९ प्रतिशतले घटेको छ। नेपालको निर्यात भारततर्फ ६९.३ प्रतिशत छ भने, चिनतर्फ जम्मा ०.७ प्रतिशत र अन्य मुलुकमा ३० प्रतिशत छ। 

नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुमा डिजेल, मोवाइल टेलिफोन, एसएसविलेट भटमासको कच्चा तेल, तयारी कपडा र चामल जस्ता सामाग्री छन्।  कृषिप्रधान देश भनिएको नेपालमा चार महिनामा ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।  

तरलता बढ्दा पुँजी पलायनको खतरा 

पछिल्लो समयमा नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा २ खर्ब भन्दा बढी तरलता हुँदा निक्षेपको व्याजदर न्यूनतम विन्दुमा पुगेको छ । बैंकले थोरै ब्याज दिने र लगानीका अन्य ठाउँ नहुँदा सेयर बजार र रियलस्टेटमा लगानी बढेको छ। ‘अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको बबल कुन बेला फूट्छ थाहा हुँदैन,’ अर्थशास्त्री श्रेष्ठ भन्छन्।

त्यस्तै निक्षेपमा ब्याज कम हुँदा मानिसहरुको लगानी अनौपचारिक क्षेत्रमा बढ्न थाल्छ। धेरै रकम हुनेहरुले त वैधानिक वा अवैधानिक तवरले रकम विदेश लैजान सक्छन्।

पर्याप्त तरलता भएको बेलामा लगानीका सरकारले लगानी विभिन्न क्षेत्र तयार पार्न सक्नु पर्ने हो। त्यसका लागि नीति नियम बनाउनुपर्ने हो। तर त्यसो हुन सकेको छैन । एकातिर पर्याप्त तरलता छ भने अर्कोतर्फ कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा रकम थन्किएको छ। 

अझैपनि सरकारले अर्थतन्त्रबारे गम्भीर भएर सोच्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन् प्रतिवेदन मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र उकासिन लामो समय नलाग्ने अर्थशास्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्।