कार्यविधि पालना नगर्दा २३ संघले पाएनन् १३ औं सागको पुरस्कार

काठमाडौं- १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सम्पन्न भएको एक वर्षभन्दा धेरै भए पनि पदक विजेता संघले अझै पुरस्कारबापतको रकम पाउन सकेका छैनन्।

पुरस्कार कार्यविधि २०७३ (संशोधनसहित) अनुसार कुनै प्रशिक्षक वा संघले पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि उसले पेश्कीबापतको रकम फर्छ्योट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपाल गल्फ संघ र नेपाल फेन्सिङ संघबाहेक सागका पदक विजेता २३ संघको भुक्तानी बाँकी रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले बताएको छ।

मन्त्रालयले खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गर्ने क्रममै प्रशिक्षक र संघको पेश्की बाँकी हुनेलाई पेश्की बुझाएर पुरस्कार लिन अनुरोध गरिसकेको छ। अघिल्लो वर्षको चैत ३० गतेबाट खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरेर सम्पन्न गरिसकेको ९ महिना बितिसक्दा पनि संघहरुले पुरस्कार पाएका छैनन्।

२०७६ फागुन १२ गते खेलकुद पुरस्कार कार्यविधि संशोधन अनुसार पुरस्कार लिनका लागि संघले विभिन्न ६ वटा कार्य पूरा गरेको हुनुपर्छ। कार्यवधिको दफा ५ को उपदफा २ अनुसार दर्ता भएको, नवीकरण गरेको, अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण गरेको साथै सरकारलाई बुझाउन बाँकी रकम हुनु हुँदैन।

साथै निर्वाचनबाट समिति गठन भएको, परिषद्मा आबद्ध भएको र कानुन बमोजिम लगतबाट नाम कट्टा नभएको हुनुपर्छ। तर, राखेपमा आबद्ध केही संघहरुले यी नियम पालना नगर्दा पुरस्कारको रकम नपाएका हुन्।

‘पहिलेको आर्थिक वर्षको रकम त फ्रिज भएर गइसक्यो। अब संघले राखेपमा आग्रह गरेर, राखेपले खेलकुद मन्त्रालय र मन्त्रालयको आपसी परिपत्रबाट अर्थ मन्त्रालयमा आवेदन पुगेपछि मात्र संघले पुरस्कार पाउनेछन्,’ राखेपका राष्ट्रिय टिम व्यवस्थापन समितिका निर्देशक महेन्द्रकुमार राईले भने। तर समयमै संघले पहल गरेको भए यस्तो लम्बेतान बाटो जानुपर्ने थिएन। उसले बाँकी रहेको पेश्की फर्छ्योट गरेको भए राखेपले पुरस्कार रकम उपलब्ध गराउन सक्ने थियो।

सागमा सरकारले पुरस्कारको लागि २४ करोड ६४ लाख रूपैयाँ राखेपलाई उपलब्ध गराएको थियो। त्यसमा उसले २२ करोड ७६ लाख खेलाडी र प्रशिक्षकलाई वितरण गरेको छ।

पुरस्कार पाउने जम्मा खेलाडी ४३५ जना थिए भने प्रशिक्षक १०८ जना थिए। त्यस्तै, १३ औं सागमा २५ संघले पदक जित्न सफल बनेको थियो।

पदक जितेको संघले स्वर्णका लागि पाँच लाख पाउने छन् भने रजत र काश्यका लागि क्रमशः तीन लाख र दुई लाख पुरस्कार पाउनेछन्।

पुरस्कार पाउन बाँकी संघमा फुटबल र क्रिकेट संघसहित कराँते, उसु, एथ्लेटिक्स, भलिबल, बक्सिङलगायतका सक्रिय संघसमेत छन्।

तर अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा आफ्नो कार्यकालमा नभएको गल्तीका कारण अहिलेको एन्फाले कारवाही भोग्नु अनुचित रहेको बताउँछन्।

राखेपमा एन्फाको ७ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। जसकारण उसले सरकारबाट पुरस्कार स्वरुप ८ लाख पाउनुपर्ने हो। तर पाउन सकेको छैन। सोमबार एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले बेरुजुबारे नियम थप स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ‘एउटा कुराले गर्दा हामी पुरस्कार पाउनबाट चुक्यौँ। बेरुजुका कारण संघ पुरस्कार पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। अब त्यस्तो नहोस्। यसका लागि संघले पनि पहल गर्नुपर्छ, राखेपले पनि गरोस् भन्ने छ।’

त्यसो त यो वर्षको राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान कार्यक्रममा नेपाल गल्फ संघले पुरस्कार पाएको छ। तर सम्मान वितरणको छनोट समितिले एन्फाले गरेको कामको सबैभन्दा राम्रो मूल्यांकन गरेको अध्यक्ष शेर्पाको ठहर छ।

उनले थपे, ‘मैले पाएको सूचना अनुसार एन्फाले ५२ अंक पाएको थियो र विजेता हुने संघले ४२ अंक पाएको रहेछ। तर एन्फाको बेरुजुकै कारण सो अंक घटेर हामी आज पनि सम्मानित हुनबाट चुक्यौँ।’

उनले आफ्नो नेतृत्वमा एन्फाले कुनै बेरुजु नराखेको र हाल रहेको बेरुजु पहिलेको कार्यकालको रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

त्यस्तै, एथ्लेटिक्स संघका अध्यक्ष राजिवविक्रम शाहले पनि सागको पुरस्कार पूर्ण रुपमा नपाएकाले दुःख व्यक्त गरे। उनले भने, ‘हाम्रो संघको बेरुजु छैन। संघका एक व्यक्तिको नाममा बेरुजु रहेको हो। यसकारण यसलाई समाधान गर्नका लागि मन्त्रालय वा राखेपले पहल गरोस्।’

उनले साग गराउनका लागि संघको लगानी रहेको र दुई सयसन्दा धेरै कर्मचारी लागेको र संघको ऋण तिर्नका लागि पुरस्कारको आवश्यकता परेकाले उनले राखेपसँग बाँकी रहेको पुरस्कारको माग गरेका छन्।

भन्छन्, ‘हामीले तीन स्वर्ण, एक रजत र चार काश्य जितेका छौं। यसअनुसार एथ्लेटिक्स संघले २६ लाख पाउनुपर्नेमा १५ लाखमात्र पाएका छौं।’ संघको गर्वको क्षणमा राखेप र मन्त्रालयले संघको अवस्था पनि बुझ्न उनले आग्रह गरे। आफू संघमा नहुँदैदेखिको बेरुजुलाई आधार बनाएर अहिले पुरस्कार नदिनु उचित नरहेको शाहको ठहर छ।

‘मैले अब संघलाई अधिक जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा सुनेको छु। तर स्रोत साधन नदिने भने त्यो अमिल्दो रहेको छ,’ उनले थपे।

यता युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले मन्त्रालयले पुरस्कारको विषयलाई गम्भिरतापूर्वक हेरिरहेको बताएका छन्। उनले ऐन अनुसार खेल संघको स्वायत्तताको कुरादेखि लिएर संघलाई नै बलियो नबनाएसम्म खेल विकास नहुने बताए।

पुरानो समितिले फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको पेश्कीका सम्बन्धमा हालको ऐनले स्पष्ट पार्न नसकेका कारण त्यसलाई सुधार गर्ने मन्त्री विश्वकर्माले बताएका छन्।

उनले भने, ‘बहालवालाको पालामा चाहिँ पेश्की नभएको तर विगतका पेश्कीले पुरस्कृत नभएको कुरालाई मनन गर्दै संघलाई चुस्त बनाउन पहल गर्नेछौं। यसले पेश्की लामो समय कायम रहँदैन र नियमले बाँध्दै लानेछौं।’

उनले एक ‘कट अफ प्वाइन्ट’ बनाएर आर्थिक पेश्कीको समस्या समाधान गर्ने बताए। साथै पेश्की तिर्नका लागि राखेप र सम्बन्धित संघलाई फेरि एकपटक सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। ‘जो विधिसम्मत् फर्छ्योटमा आउँदैन। उसमाथि कानुनी प्रकृया अघि बढाउने मन्त्री विश्वकर्माले बताएका छन्।’

तर संघले पुरस्कार नपाउनुको कारण पुरानो समितिको पेश्की बाँकी रहनु एकमात्र कारण भने होइन। आन्तरिक किचलोमा फसेको नेपाल बक्सिङ संघको निर्वाचित समितिको अवधि गत असारमा सकिए पनि निर्वाचन हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार १२ स्वर्ण जितेको तेक्वान्दो लगायतका केही संघ त खारेजीको अवस्थामा नै पुगेका छन्। यसले पुरस्कार वितरण प्रकृयालाई थप जटिल बनाएको छ।