बथनाह–कटहरी रेलमार्ग : मुआब्जा विवादले निर्माण अलपत्र

विराटनगर–  दुई वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने भारतको बथनाहदेखि मोरङको कटहरीसम्म रेलमार्ग मुआब्जा विवादका कारण अलपत्र परेको छ। १८.६ किलोमिटरको रेलमार्ग निर्माण सन् २०११ मा सुरु भएको थियो। 

उति बेला रेलमार्ग दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य थियो। भारततर्फको पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालतर्फको १३.६ किमिध्ये तीन किलोमिटर क्षेत्रको काम अवरुद्ध छ। 

२२ घरपरिवारले मुआब्जा लिन नमान्दा निर्माण अघि नबढेको हो। एउटै कित्ता जोडिएका जग्गाको मूल्यांकन अन्तर धेरै भएपछि उनीहरुले मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन्। 

कटहरी १ का सतनलाल चौधरीले एउटै कित्ताको जग्गाको मूल्यांकन फरकफरक भएपछि मुआब्जा नलिएको बताए।

उनको साँधसँग जोडिएका जग्गाधनीले प्रतिकठ्ठा आठ लाखका दरले मुआब्जा पाए। उनको जग्गाको मूल्यांकन प्रतिकठ्ठा दुई लाख दर निर्धारण गरिएको छ। त्यसैले उनी असन्तुष्ट छन्। उनको १३ कठ्ठा जमिन रेलमार्गभित्र पर्छ। 

कटहरी–१ का विश्वनाथ माझीको तीन कठ्ठा जमिन छ। उनको सबै जग्गा रेलमार्गमा परेको छ। रेलमार्ग निर्माण सुरु भएपछि उनको उठीबास नै लाग्छ। माझीले भने, ‘६ लाख लिएर मैले के गर्ने?’ 

उनका छिमेकीले पनि प्रतिकठ्ठा आठ लाखका दरले मुआब्जा लिएका छन्। सोही आधारमा २२ घरपरिवारको पनि पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने माग माझीको छ। 

रेल विभागका साइट इन्जिनियर विनोद ओझाले रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताए। 

मुआब्जाका लिन आउन स्थानीयवासीलाई पटकपटक सूचना जारी गरिए पनि लिन नआएको उनको भनाइ छ। झाले भने, ‘पत्रिकामा धेरै पटक सूचना निकालेका छौं।’ 

सो क्षेत्रका सांसदसमेत रहेका प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले कटहरी क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको रेलमार्गको परियोजना अघि बढाउन पहल सुरु गरिएको बताए।

स्थानीयको आवाज नसुनिएका कारण रेलमार्गभित्र रहेको करिब २५ बिघा क्षेत्रफलको मुआब्जा विवादको समस्या समाधान नभएको मन्त्री घिमिरेको भनाइ छ। 

राजनीतिक रुपमा पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ छ। 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले जग्गा पुनर्मूल्याकंनको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासनलाई नभएको बताए। 

गृह मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएमात्र गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

कटहरी गाउँपालिकाका प्रमुख रामकुमार कामतले प्रतिकठ्ठा आठ लाखभन्दा कम पाउनेले मुआब्जा नलिएको बताए। 

पीडितका समस्या समाधान नगरी डोजर चलाएर विकास निर्माण अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ। पुनर्मूल्यांकन गरेर मुआब्जा वितरणका लागि पहल गरिदिन प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको कामतले बताए।