सुनसरीकी उपप्रमुख भन्छिन् : सामाजिक सञ्जालका कारण बालविवाह नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण

विराटनगर– सामाजिक सञ्जाल सूचना सम्प्रेसण र मानिसहरूलाई एकआपसमा जोड्न मात्रै सहज भएको छैन। बालबालिकाले यसको अनावश्यक प्रयोग गर्दा यो समस्याका रुपमा समेत देखिएको छ। 

सामाजिक संजाल कतिपय अवस्थामा सरकारको लक्ष्यकै बाधकसमेत बनेको छ। 

प्रदेश १ सरकारले सन् २०२५ भित्रमा बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

सन् २०२० को अन्त्यसम्म कुनै पनि स्थानीय तह बालविवाह मुक्त हुन सकेका छैनन्। स्थानीय तहका केही वडाबाहेक पालिका बालविवाह मुक्त घोषणा हुन सकेका छैनन्। 

बालविवाह मुक्त घोषणाका लागि एक सय ३७ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। 

प्रदेश सरकारले बालविवाहमुक्त घोषणाको अभियान सञ्चालन गरिरहँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने सामाजिक सञ्जालका कारण बालविवाह चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँछन्। 

सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको विकाससँगै यसको दुरुपयोगले बाल प्रेम विवाह बढेको उनीहरूको निश्कर्ष छ। 

प्रदेश १ को पहिलो बालविवाह मुक्त स्थानीय तह बन्ने तरखरमा रहेको सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सविनाकुमारी चौधरीले सामाजिक सञ्जालका कारण बालविवाह नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। 

संस्कारअनुसारको विवाह नियन्त्रण गर्न सके पनि बाल प्रेम विवाह नियन्त्रण गर्न समस्या भएको उनले बताइन्। 

बाल प्रेम विवाहका कारण निर्धारित समयमा सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने उनको चिन्ता छ। आगामी चैतभित्रमा रामधुनीलाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ। 

३९ वटा सूचकमा रहेर बालविवाह नियन्त्रण गरिरहेको उनले बताईन्। विवाहको कार्डमा अनिवार्य उमेर उल्लेख गर्नुपर्नेदेखि विवाह गराउने धार्मिक गुरुहरूलाई पनि बालविवाह नियन्त्रणबारे अभिमुखीकरण दिइएको उनले बताइन्। 

हरिनगर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रिमझिमकुमारी भगतले बालविवाह नियन्त्रणका लागि बालबालिकालाई नै परिचालन गरिएको बताइन्।

बालबालिकालाई बालविवाहबारे थाहा हुने हुनाले उनीहरूलाई परिचालन गरिएको बताइन्। उपप्रमुख भगतले बालविवाहको सुराकी दिनेलाई नगद दिने गरिएको जानकारी दिइन्। 

नगद दिएपछि उनीहरू पनि सक्रिय भएर लागेको उनको बुझाइ छ। बालविवाह हुँदै गरेको जानकारी दिए पाँच सय दिने गरिएको उनले बताइन्। 

भगतले भनिन्, ‘सुराकी गर्नेको परिचय गोप्य राखिनेछ।’ सुराक गर्नेलाई नगद दिन थालेपछि पहिलेको तुलनाका धेरै नियन्त्रणमा आएको उनको भनाइ छ। 

उनले सामाजिक सञ्जालका कारण बालविवाह बढेको सुनाइन्। ‘बिहेबारी २० वर्ष पारी’ लाई घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।  

बर्जु गाउँपालिका उपप्रमुख संगीता रायले बालविवाह नियन्त्रणका लागि बालिकालाई शिक्षामा प्रोत्साहन गरिएको बताइन्। 

छात्रवृत्ति, साइकल वितरण, सीपमूलक तालिम दिने गरिएको उनले जानकारी दिइन्। सीमा क्षेत्रमा बालविवाह नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। भारतमा लगेर पनि विवाह गर्ने हुँदा समस्या हुने गरेको उनी बताउँछिन्।

गढी गाउँपालिका उपप्रमुख राजकुमारी चौधरीले बालविवाह नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने गरिएको सुनाइन्।

विद्यालय, टोल–टोलमा गएर बालविवाह गर्दा हुने असरका बारेमा जानकारी दिने गरिएको उनको भनाइ छ। पहिलेको तुलनामा बालविवाहको संख्या घट्दै गएको उनको दाबी छ।  

सुनसरीमा विगतको तुलनामा बालविवाह नियन्त्रण हुँदै गएको बाल संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन)का कार्यक्रम संयोजक हेमन्तराज पौडेलले बताए। 

जनप्रतिनिधि आएपछि बालविवाह नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गर्न सहज भएको उनले अनुभव सुनाए। बाल विवाहको कहाली लाग्दो अवस्था कम हुँदै गएको पौडेलले बताए ।  

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार प्रदेश १ मा ५१ दशमलव आठ प्रतिशत  बालिका र २१ दशमलव सात प्रतिशत बालकको २० बर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालय  बालअधिकार स्राेत व्यक्ति सुमन अधिकारीले जानकारी दिए।

उनले प्रदेश १ का एक सय ३७ वटा स्थानीय तहमध्ये २० वटा नमुना छनाेट गरी स्थानीय तहको प्रोफाइल हेर्दा २५.३ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह भएको देखिएको बताए। 

आव ०७५–७६ मा बाल हेल्पलाइन १०९८ मा ८४ वटा बाल विवाहको घटना दर्ता भएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयले  बालविवाह नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ मा २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाह भनी परिभाषित गरिएको छ।